मुंबई / नगर सह्याद्री
Zilla Parishad Elections : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या आक्षेपावर सुप्रीम कोर्टात २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. अखेर या सुनावणीत सर्वेाच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका या ठरलेल्या वेळेनुसारच होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
हा निर्णय न्यायालयाने दिला असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असलेल्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निवडणुकांबाबतचे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा दिली आहे. या निर्देशानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात?
अशातच आता जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार २ डिसेंबरला मतदान तर ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणुका होतील. तर उर्वरित ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
त्यामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षण ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने सोडत काढण्यात येणार आहे. या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोग करत असल्याची माहिती आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
‘या’ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक
नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलडाणा येथील जिल्हा परिषदांचा समावेश होतो. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे.
