नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज (दि. १२ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता हे विधेयक केंद्र सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले आहे. त्यामुळे एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत २०२८ पर्यंत अस्तित्वात आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल तयार केलेला आहे. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समिती सांगते.
दरम्यान, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत आठ सदस्य होते. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेता नेता गुलाब नबी आझाद, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांचा समावेश होता. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी हे या समितीचे सदस्य होते. या समितीच्या ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. या विधेयकावर संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार सर्वसमावेशक विधेयक आणण्याची शक्यता आहे.
