मुंबई / नगर सह्याद्री –
केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवली आहे. लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दर महिन्याला आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेबाबत अनेक चर्चा होत आहेत. ज्या महिला अपात्र आहेत. त्यांच्याकडून पैसे परत घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.मात्र, या योजनेत कोणत्याही महिलांकडून जबरदस्तीने परत घेतले जाणार नसल्याने महिला व बालविकास विभागाने सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून परत घेण्यात येत आहे अथवा घेण्यात येणार असल्याबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या वस्तुस्थितीत धरुन नाहीत, असं महिला व बालविकास विभाग सचिव अनुपकुमार यादव यांनी सांगितले आहे.
लाडकी बहीण योजनेत अनेक महिलांनी अर्ज माघारी घेतले आहेत. त्याचसोबत स्वेच्छेने लाभार्थी रक्कम परत केली आहे. आतापर्यंत हजारो महिलांनी पैसे परत केले आहेत. तसेच ज्या महिलांना पुढील कालावधीत लाभ नको असल्याबाबत अनेक महिला स्वतः सांगत आहेत. अशा महिलांना लाभ देण्यात येणार नाही. लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत घेण्याबाबत कोणतीही सक्ती शासनाकडून करण्यात येत नाही, असंही त्यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या अर्जाची पडताळणी केली जात आहे. यामध्ये अपात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेबाबत अनेक अफवा सोशल मीडियावर पसरत आहे. अपात्र महिलांकडून सर्व महिलांचे पैसे परत घेतले जाणार आहे, असं सांगितलं होतं. त्यानंतर आता महिलांकडून पैसे परत घेणार नसल्याचे सांगितले आहे.
एसबीआयने केली चिंता व्यक्त
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना राबवल्याने त्याचा आर्थिक ताण राज्य सरकारवर आला आहे. त्याचा परिणाम आगामी अर्थसंकल्पात दिसू शकतो, असा इशारा एसबीआयने राज्य सरकारला दिला आहे. तसंच अशा योजना जाहीर करण्याबाबत देखील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली आहे. लाडकी बहिण योजनेसारख्या योजनांचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होतो असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे. लाडक्या बहिणींमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ताण येतो आहे. कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेवर वर्षाला 28 हजार 608 कोटी रुपये खर्च होतात. या गृहलक्ष्मी योजनेचा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या 11 टक्के इतका आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेवर वर्षाला 14 हजार 400 कोटी रुपये खर्च होतो. या लक्ष्मी भंडार योजनेचा खर्च पश्चिम बंगालच्या महसुलाच्या 6 टक्के इतका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर देखील लाडकी बहिण योजनेचा आर्थिक ताण आला असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात परिणाम बघायला मिळणार असल्याचा थेट इशाराच एसबीआयने दिला आहे.
