नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोर्टाच्या या टिपण्णीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. २१ जानेवारी २०२६ रोजी आरक्षणाच्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या टिपण्णीमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरचा संभ्रम दूर झाला असून प्रशासनाची तयारी वेगात सुरू आहे.
या दरम्यान, नगर परिषदा (MCs) आणि नगर पंचायतींच्या (NPs) निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांचा निकाल या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील (निकाल न्यायप्रविष्ट असेल). उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत, राज्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावे. ही अट देखील प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी होतील.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ज्या ज्या ठिकाणी ओलांडली आहे, त्या ठिकाणी त्वरित निवडणुका घ्या, असे कोर्टाकडून सांगितले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतीमध्य ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची माहिती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील, असे स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादी ओलांडली आहे. त्याचा निर्णय जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केले.
महत्वाची माहिती थोडक्यात
निवडणुका जाहीर करा, पण बांठिया कमिशन बाबत कोर्टाचा जो अंतिम आदेश येईल त्यावर निकाल अवलंबून असेल.
चंद्रपूर आणि नागपूर वगळता 17 महानगरपालिका जाहीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये जिथे आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा नाही, तिथेही निवडणुका जाहीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महानगर पालिका निवडणुकांचं काय होणार?
दरम्यान, एकीकडे नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने ५७ ठिकाणचे निवडणूक निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालानंतर बदलूही शकतात असे सूतोवाच दिले असतानाच या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषदा व महानगर पालिका निवडणुकांबाबत नेमकं काय होणार? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने या निवडणुकादेखील नियोजित कार्यक्रमानुसार घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा परिषद व महानगर पालिका निवडणुकांसंदर्भातल्या अधिसूचना कोणताही विलंब न करता जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. या निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकालदेखील जानेवारी महिन्यायत होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
किती ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे?
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, नगरपरिषदा, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व महानगर पालिका या सर्वच स्तरावर काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यानुसार आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेलेल्या संस्थांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे…
नगरपरिषद – ४०
नगरपंचायत – १७
महानगरपालिका – २
जिल्हा परिषद – १७
पंचायत समित्या – ८४
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींमुळे अडचण
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेला आला. बांठिया आयोगाने जुलै २०२२ मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देताना कोणत्याही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची काळजी घेतली जावी, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, ओबीसींना लागू केलेल्या सरसकट २७ टक्के आरक्षणासह मराठा आरक्षण व इतर समाजांच्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी गेली.
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींवर नेमका आक्षेप काय?
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंघे यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर बांठिया आयोगाने शिफारस केलेल्या ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आणि एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला. “कोणत्या आधारावर बांठिया आयोगाने निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी ओबीसींची नेमकी किती लोकसंख्या असावी याचा अंदाज बांधला?” असा प्रश्न इंदिरा जयसिंघे यांनी उपस्थित केला. तसेच, “आमचा बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप आहे. मुळात बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा परिणाम ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वामध्ये मोठी घट होण्यात होणार आहे. त्यांनी ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी कोणतंही सर्वेक्षण केलं नाही”, असंही इंदिरा जयसिंघे यांनी यावेळी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं.
