मुंबई। नगर सहयाद्री
राज्यातील सामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी महायुती सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांमध्ये लाखो सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा घेता येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना शाश्वत आणि सुरक्षित घर मिळेल.
राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयानुसार, ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या योजनेअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत ३५ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या धोरणाला ‘महाआवास फंड’ असे नाव देण्यात आले असून, तो २० हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे.
या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की, २०२५ पूर्वी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणस्नेही घर मिळावे. यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विविध उत्पन्न गटांना अनुसरून EWS, LIG आणि MIG या घटकांना घरं देण्याचे उद्दिष्टही राज्य शासनाने समोर ठेवले आहे. यामुळे समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होतील.
राज्य शासनाच्या या धोरणामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते नोकरदार महिलांपर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपासून कामगारांपर्यंतच्या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसारच या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची माहिती दिली. घरांची वाढती मागणी आणि शहरीकरणाला मिळालेला वेग लक्षात घेता, खिशाला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी हे धोरण राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांतील नागरिकांना लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. घरांच्या वाढत्या किमती आणि उपलब्धतेचा अभाव यामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, शासनाचे हे नवीन गृहनिर्माण धोरण त्यांना दिलासा देणारे ठरू शकते. यामुळे घरांच्या मालकीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल.
