नवी दिल्ली: देशभरात बहुप्रतीक्षित असलेल्या जातनिहाय जनगणनेची अधिकृत अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या भारताच्या महानिबंधक कार्यालया तर्फे ही अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. जनगणना वर्ष 2027 मध्ये पार पडणार असून, ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली.
ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होणार असून, यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशनचा वापर करण्यात येणार आहे. 2019 मध्ये जारी करण्यात आलेली अधिसूचना आता रद्दबातल करण्यात आली असली तरी त्याअंतर्गत झालेली कार्यवाही वैध मानण्यात येईल.2027 च्या जनगणनेतील महत्त्वाच्या बाबी पढीलप्रमाणे आहे. जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. एकूण 34 लाख सर्वेक्षक घरोघरी व शेतांमध्ये जाऊन माहिती गोळा करतील. याशिवाय 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जाणार आहेत. सर्व प्रक्रिया मोबाईल ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व मोजणी होईल. प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता व सुविधा यांची नोंद केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात घरातील प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक माहिती घेतली जाईल. या जनगणनेत जातनिहाय माहिती देखील विचारण्यात येणार आहे. स्वगणनेची सुविधा ही नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. डेटाची गोपनीयता व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. डेटा गोळा करणे, हस्तांतरण, साठवणूक आणि डेटा गळती टाळण्यासाठी कठोर यंत्रणा लागू करण्यात येणार आहेत.
संपूर्ण भारतात जनगणना वर्ष 2027 मध्ये सुरू होईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-कश्मीरमधील बर्फाच्छादित/अप्रवेश्य भागांसाठी संदर्भ तारीख: 1 ऑक्टोबर 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. ही जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना असून, जातनिहाय माहिती गोळा करणारी पहिली डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. नागरिक, शेतकरी, कामगार, महिलांसह विविध सामाजिक घटकांसाठी ही माहिती भविष्यातील योजनांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
