राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पीक नुकसानासाठी मदत जाहीर; मंत्र्यांनाही दिल्या तातडीच्या सूचना

मुंबई / नगर सह्याद्री –
राज्यातील अनेक भागात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अतिवृष्टीने मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली जात होती. याबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

जून ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईसाठी 2 हजार 215 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने ही मोठी घोषणा केली आहे. 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना ही नुकसान भरपाई मिळणार आहे. जून ते ऑगस्ट महिन्यामध्ये जी अतिवृष्टी झाली, त्यामध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अद्याप पंचनाम्याचे काम थांबवलेले नाही. नवनव्या ठिकाणी पाऊस पडत आहे. तिथे पंचनामे करून मदत केली जाईल. एखाद्या जिल्ह्यात आता कमी मदत दिसत असेल तरी उर्वरित शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळावी हा उद्देश आहे.”

“घर, जमीन याबाबत नुकसानीची भरपाई देण्याचे अधिकार जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पैशांची कुठली कमतरता पडणार नाही याची काळजी घेत आहोत. कोणत्या जिल्ह्यात काय स्थिती आहे याचा आढावा आम्ही घेतला आहे. पालकमंत्र्यांसह मंत्र्यांना पूरग्रस्त भागात भेटी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत,” असेही फडणवीस म्हणाले.

‘परिस्थिती समजून घेऊन अधिक मदत करता येईल’
“मी स्वत: काही भागात जाणार आहे. पण मदतकार्यावर ताण येणार नाही असा आमचा प्रयत्न असेल. परिस्थिती समजून घेऊन अधिक मदत करता येईल, उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्याला दिलासा कसा देता येईल याचा प्रयत्न केला जाईल,” असे आश्वासनही यावेळी फडणवीस यांनी दिले.

फडणवीस सरकारचे ८ मोठे निर्णय, ४ शहरांना होणार फायदा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले. आरोग्य विभाग, परिवहन विभाग, महसूल विभाग, गृह विभाग आणि गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती येणार आहे. तसंच, मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोण कोणते निर्णय घेण्यात आले त्यावर आपण नजर टाकूया…

आरोग्य विभाग –
शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी.

परिवहन विभाग –
नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.

महसूल विभाग –
अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.

महसूल विभाग –
सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.

महसूल विभाग –
वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.

महसूल विभाग –
महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.

गृह विभाग –
मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.

गृहनिर्माण विभाग –
मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या १२२ संस्थांच्या, तसेच ३०७ वैयक्तिक भुखंडावरील ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव.

शरद पवारांचे आवाहन
मराठवाड्यात दुष्काळी भागातही पावसानं झोडपलं असून अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली. यात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यात सुरू असलेला पाऊस आणि नुकसानीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला मदत करण्यासाठी ज्या योजना आहेत ते वापरून नुकसानभरपाई करणे गरजेचे असल्याची मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

नेमकं काय म्हणाले शरद पवार?
“राज्यात यंदा अभूतपूर्व पाऊस पडला आहे. जे जिल्हे दुष्काळासाठी प्रसिद्ध आहेत त्या जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संसारावर झाला आहे. सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणावर होतं. याशिवाय इतर पिकंसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. पण त्यात सोयाबीनचे पीक भरवशाचे पिक असते. पिकं कुजून गेली आहेत तर सोयाबीन उद्ध्वस्त झालं. शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं असून सरकारने त्यांना मदत करावी,” अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

“सोलापूर, धाराशिव, परभणी, नांदेड, बीड या सगळ्या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झालं. असं संकट येतं तेव्हा त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला मदत करण्यासाठी ज्या योजना आहेत त्या वापरून नुकसान भरपाई करणे गरजेचे आहे. जमीन वाहून गेली, पिक गेलं, माती गेली या तिन्ही गोष्टींची नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. अनेक ठिकाणी गुरे वाहून गेली आहेत. या सगळ्या गोष्टीकडे राज्य सरकारने तात्काळ बघावं.” अशी मागणी शरद पवार यांनी केली.

“शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊन पंचनामे केले पाहिजेत. तातडीची आणि कायमस्वरूपीची मदत शेतकऱ्यांना व्हायला हवी. शेतकरी राजा पुन्हा कसा उभा राहील याचा सरकारने विचार करावा. हवामान खात्याने पुढचे ४ दिवस जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. आतापर्यंत यंदाच्या हंगामात हवामान विभागाने जो जो अंदाज सांगितला तसं घडलं. मे महिन्यापासूनच पावसाला सुरुवात झाली. हवामान खात्यानंही शेतकऱ्यांना सावध केले पाहिजे,” असं शरद पवार यांनी म्हटलं.

ओला दुष्काळ म्हणजे काय? कधी जाहीर केला जातो? काय फायदा होतो?
राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मराठवाडयात रविवार पासून पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. बीड, धाराशिव, सोलापूर या ठिकाणी पुरस्थिती निर्माण झाली असून अनेक लोक पुराच्या पाण्यात अडकले आहे. या पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे.

काही जिल्हयांमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील राजकारणओला दुष्काळाच्या मुद्द्यावरुन तापले आहे. मात्र ओला दुष्काळ म्हणजे नेमकं काय? ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष कोणते? ओला दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो?

दुष्काळाचे दोन प्रकार –
दुष्काळाचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे सुका दुष्काळ आणि दुसरा ओला दुष्काळ. पाणी टंचाई निर्माण होते त्या परिस्थितीला सुका दुष्काळ असं म्हटलं जातं. या परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेतीसाठीच्या पाण्यापर्यंत सर्वच प्रकारची टंचाई निर्माण होते. तर या विरुद्ध ओला दुष्काळ असतो. म्हणजेच अती प्रमाणात पाऊस झाला आणि त्याचा शेतीला फटका बसला तर त्याला ओला दुष्काळ असं म्हणतात. Wet Drought |

ओला दुष्काळ म्हणजे नेमकं काय?
ओला दुष्काळ म्हणजे अतिवृष्टी किंवा सलग मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. यात पिके पाण्याखाली जातात, जमिनीची पोषणतत्व धुवून निघतात. हा दुष्काळ पावसाअभावी नसून पावसाच्या अतिरेकामुळे उद्भवतो. तसे पाहायला गेले तर, ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात सरकारी दफ्तरात कोणत्याही प्रकारची नियमावली नाही. शासन प्रामुख्याने ‘अतिवृष्टीग्रस्त’ किंवा ‘पूरग्रस्त’ भाग जाहीर करून मदत वितरीत करते. त्यामुळे ‘ओला दुष्काळ’ हा शब्द प्रचलित असला तरी, प्रत्यक्षात सरकार त्याऐवजी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तरतुदींतर्गत मदत वाटप करते.

समजा, एकाच दिवशी ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्‍त पाऊस असेल, तर त्‍याला अतिवृष्‍टी संबोधतात. तसेच या अतिवृष्टीमुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचं नुकसान झाल्यास तो भाग ओला दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखता जातो. सध्याच्या सरकारी नियमांनुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागामध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी प्रती हेक्टर १३ हजार रुपयांच्या आसपास मदत केली जाते तर बागायती शेतीसाठी १८ हजार प्रती हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष कोणते?
संबंधित तालुक्यात 24 तासात किंवा अल्पावधीत खूप जास्त पाऊस झाला आहे का ?
33% किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे का ?
महसूल विभाग कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासन पंचनामे करून याबाबत अहवाल सादर करतात
शेती शिवाय घर जनावरे रस्ते पाणीपुरवठा यावर झालेला परिणाम तपासला जातो. या अहवालांच्या आधारे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, राज्य सरकारकडून ओला दुष्काळ जाहीर केला जातो.

शेतकऱ्यांना शासकीय मदत
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना शासकीय मदत दिले जाते. जसे की, साधारण 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते. याशिवाय पीक कर्ज फेडण्यास मुदतवाढ किंवा कर्जमाफी मिळते. सरकारी महसूल वसुली काही काळांसाठी थांबवली जाते. ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी वाढविली जाते. नुकसान भरून काढण्यासाठी थेट अनुदान मिळते.