केंद्र सरकारची मंजुरी | मालमत्ता कर, शुल्क आकारण्याचे अधिकार महापालिकेला
अहमदनगर | नगर सह्याद्री;-
मागील वर्षापासून देशातील छावणी परिषदांचे नजीकच्या नगरपालिका आणि महापालिकांकडे हस्तांतरणाचा विषय चर्चेत आहे. सैन्य तळ (मिलिट्री स्टेशन) सोडून देशातील १४ आणि महाराष्ट्रातील ६ छावणी परिषदांच्या नागरी परिसराचे विनामूल्य हस्तांतरणास, केंद्र शासनाने अनुकूलता दर्शविली आहे. संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जून रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. यात भिंगार शहर अर्थात अहमदनगर कॅन्टोन्मेंटचाही समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), अहमदनगर, देवळाली, कामठी, खडकी आणि पुणे या ६ छावणी परिषदांसह देशातील अजमेर, बबीना, बेळगाव, कन्नूर, मोरार, नसीराबाद, सागर आणि सिकंदराबाद छावणी परिषदांच्या हस्तांतरणावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नागरी परिसराला मूलभूत सुविधा आणि नगरपालिका सेवा पुरविण्यासाठी नागरी मालमत्तेवरील मालकी हक्क राज्य सरकार किंवा नगरपालिकांना विनामूल्य हस्तांतरित केले जाणार आहेत. नागरी क्षेत्रातील भाडे तत्त्वावरील आणि मओल्ड ग्रँटफच्या मालमत्तासुद्धा महापालिकांकडे हस्तांतरित केल्या जातील.
केंद्र शासनाच्या मालकीचा हक्क अबाधित ठेवून त्या मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. नागरी क्षेत्रातील मालमत्तांवर कर आणि शुल्क आकारण्याचे महापालिकांना अधिकार असतील, असे उपसंचालक संरक्षण मालमत्ता हेमंत यादव यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
