मुंबई | नगर सह्याद्री
महाराष्ट्र सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेद्वारे 1500 रुपये दर महिन्याला दिले जातात. लवकरच ही रक्कम वाढवून 2100 रुपये केली जाणार आहे. मात्र, अनेक अपात्र महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सरकारकडून अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे.
अनेक महिलांनी निकषांमध्ये बसत नसल्याने अर्ज मागे घेतले आहेत. तसेच, निकषात बसत नसल्याने अनेक महिलांचे अर्ज देखील बाद केले जात आहेत. त्यामुळे निकषांमध्ये बसत नसतानाही ज्या महिलांना आतापर्यंत पैसे मिळाले, ते परत घेतले जाणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यावर आता महिला व बालविकास विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
निवडणुकीच्या काळात महिलांना सरसकट या योजनेंतर्गत पैसे देण्यात आले. मात्र, अनेक अपात्र महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत देण्यात आलेल्या पैशांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सरकार दिलेले पैसे परत घेणार यामुळे अनेक महिला योजनेतून बाहेर पडत आहेत. मात्र, सरकारने रक्कम परत जमा करण्याबाबत कोणतीही सक्ती करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लाभाथ महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत कोणतीही सक्ती शासनाकडून करण्यात येत नसल्याचे देखील महिला व बालविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एसबीआयने केली चिंता व्यक्त
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना राबवल्याने त्याचा आर्थिक ताण राज्य सरकारवर आला आहे. त्याचा परिणाम आगामी अर्थसंकल्पात दिसू शकतो, असा इशारा एसबीआयने राज्य सरकारला दिला आहे. तसंच अशा योजना जाहीर करण्याबाबत देखील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली आहे. लाडकी बहिण योजनेसारख्या योजनांचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होतो असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे. लाडक्या बहिणींमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ताण येतो आहे. कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेवर वर्षाला 28 हजार 608 कोटी रुपये खर्च होतात. या गृहलक्ष्मी योजनेचा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या 11 टक्के इतका आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेवर वर्षाला 14 हजार 400 कोटी रुपये खर्च होतो. या लक्ष्मी भंडार योजनेचा खर्च पश्चिम बंगालच्या महसुलाच्या 6 टक्के इतका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर देखील लाडकी बहिण योजनेचा आर्थिक ताण आला असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात परिणाम बघायला मिळणार असल्याचा थेट इशाराच एसबीआयने दिला आहे.
