Ladki Bahin Yojana:महायुती सरकारने राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना लागू केली होती. या माध्यमातून महिलाना 1500 रुपये दिले जात आहेत. त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधकाकडून एकेमकावर आरोप-प्रत्यारोप केले जात असल्याने वातावरण तापले होते. त्यातच विविध योजनांवर आक्षेप घेत काँग्रेस नेते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून बाजू मांडली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
राज्य सरकारकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोफत लाभ देणाऱ्या योजनामुळे राज्याच्या अर्थकरणावर त्याचा परिणाम होईल, असे या याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, यावर खंडपीठाने सुरुवातीला 23 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 3 डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याच्या सूचना नागपूर खंडपीठाने दिल्या होत्या. यावर राज्य सरकारने पुन्हा वेळ वाढवून मागितल्याने 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याची वेळ नागपूर खंडपीठाने वाढवून दिली होती. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला घेऊन सध्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. यावर बोलताना राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमूळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. असे म्हणत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. लाडकी बहीण योजनेवर आक्षेप घेणाऱ्या काँग्रेस याचिकेवर राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला होता. अशातच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी संबंधित विभागाच्या हेड अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आज म्हटले आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
लाडक्या बहिणींना जानेवारीच्या हप्त्यासाठी वाट बघावी लागणार
लाडक्या बहिणींना जानेवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी वाट बघावी लागणार आहे. लाडकी बहीण योजनेचा पुढील हप्ता मकर संक्रातीला येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र अद्याप जानेवारी महिन्याचा हप्ता देण्याचा कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेचा पुढील हप्त्यासाठी महिलांना वाट पाहावी लागणार आहे.
