मलिदा खाण्यासाठी पोर्टल बदलून काढली ई- निवीदा! | डमी निवीदा करणार्‍या सुजित पाटील, सुनील पाटील आणि सुरेश सोनवणे ‘त्रिकुट’!
ऑन दी स्पॉट रिपोर्ट (भाग-४)| शिवाजी शिर्के
संपुष्टात आलेली अस्तित्वहिन झालेली शंखी गोगलगाय ही किड आणि त्याआडून लुटलेले वीस कोटी रुपये हा धक्कादायक प्रकार समोर आलेला असतानाच आता जवळपास ७८ कोटी रूपयांचा महाघोटाळा याच कृषी विभागात उघड झाला आहे. खरेदी करण्यात यावयाचे साहित्य कोणत्या पोर्टलवर निवीदा प्रसिद्ध करून घ्यायचे याचे नियम ठरवून दिलेले आहेत. मात्र, आपल्या सोयीचा पुरवठादार त्यात यावा आणि मलिदा मिळावा यासाठी डमी निवीदा टोळीतील दोन पाटील आणि सोनवणे या अधिकार्‍यांच्या त्रिकुटाने बॅटरी स्प्रेअरचे ई टेंडर अभियांत्रिकी विभागाच्या पोर्टलवर न काढता अन्न प्रक्रियेशी निगडीत नोगा या पोर्टलवर काढले. कापूस साठवणूक बॅग खरेदीचे टेंडर वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेच नाही. फक्त टॅक्स इनव्हाईसद्वारे पुरवठादाराला ७७ कोटी २५ लाख रुपये दिले. टॅक्स इनव्हाईसद्वारे अशी रक्कम देताच येत नसताना ती दिली. त्यातही ४०० रुपयांची एक बॅग बाजारात मिळत असताना तीच बॅग १२५० रुपयांना दाखविण्यात आली आणि शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकण्यात आली. दरोडेखोरांच्या याच टोळीमुळे राज्य शासनास बदनामीला सामोरे जावे लागत आहे. या टोळीविरोधात कारवाई झाली नाही तर या दरोडेखोरीत सत्तेत बसलेले शिंदे- फडणवीस- पवार यांच्यासह सारेच सहभागी असल्याची चर्चा झडू शकते.
अनुपकुमार अन् प्रवीण गेडाम यांना हटवले!; पूर्णवेळ कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्त नसलेेले राज्य!
कृषी विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी या घोटाळेबाजांना विरोध केला. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणार्‍या अनुपकुमार यांना काही महिन्यात पुन्हा सहकार विभागात पाठवून देण्यात आले. तसेच प्रवीण गेडाम हे कृषी विभागाचे आयुक्त होते. त्यांनी या त्रिकुटाच्या टोळीला विरोध केला आणि त्यांच्या भानगडी बाहेर काढल्या. यानंतर त्यांना नाशिकचे विभागीय आयुक्त म्हणून पाठविण्यात आले. कृषी विभागात सध्या पूर्णवेळ सचिव नाही. या पदाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आला आहे. तसेच कृषी आयुक्त देखील पूर्णवेळ नाही. ही दोन्ही अत्यंत महत्वाची पदे रिक्त असून या पदांचा कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपविण्यात आला असून ही बाब प्रगत महाराष्ट्रासाठी नक्कीच भुषणावह नाही!
घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू असलेल्या कृषी विभागाशी निगडीत कृषी उद्योग विकास महामंडळाने शेतकर्‍यांसाठी बॅटरी स्प्रेअर खरेदीत हात मारला. बॅटरी स्प्रेअरचे ई टेंडर महामंडळाने अभियांत्री विभागाचे पोर्टलवर न काढता नोगा विभागाच्या ई पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रत्यक्षात नोगा विभाग फक्त अन्न प्रक्रियाशी निगडीत लागणार्‍या निविष्ठांच्या खरेदीसाठी वापरले जाते. मात्र, स्पर्धात्मक कंपन्यांना अंधारात ठेवण्यासाठी कृषी उद्योग विकास महामंडळातील अभियांत्रिकी विभागाचे महाव्यवस्थापक सुनील पाटील, उपमहाव्यवस्थापक सुरेश सोनवणे, आणि वित्त व लेखा विभागाचे महाव्यवस्थापक सुजित पाटील या त्रिकुटाने डाव टाकला.
ई निवीदा करताना त्यात लाँग टर्म लिव्ह व लायसन्स व इंजिइरींग विभागाचा पिंपरी चिंचवड येथील भूखंड (कृषी अभियांत्रिकी विभागाचा भूखंड) भाड्याने देऊन त्या जागेवर बॅटरी स्प्रेअर पंप उत्पादन करण्याचा आभास तयार केला. प्रत्यक्षात हे उत्पादन चिंचवड येथील कंपनीत तयार करण्याचे टेक्नीकल स्पेसीफीकेशन व गुणवत्ता तपासणी यंत्र उपलब्ध नसताना गुजराथ व मध्यप्रदेशातील नवीन उत्पादकांशी संगनमत करुन डमी ई निवीदा भरुन घेतली. सदर निविदेत बॅटरी स्प्रेअरची शासनाकडून ३४२५-/ रुपये प्रती नग हा दर मंजूर करुन घेतला.
देवेंद्रजी, महामंडळ आणि कृषी विभागाची परस्परविरोधी भूमिका
कोणाच्या हितासाठी?
कृषी विभागाचे सुनील बोरकर हे कृषी विभागात पुणे येथील आयुक्तालयात कृषी संचालक आहेत. त्यांनी दि. १३ जून २०२४ रोजी निवेदन प्रसिद्धीस दिले. त्यानुसार राज्यातील सर्व कृषी उपसंचालक यांना पत्र दिले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, नॅनो युरीया, नॅनो डीएपी, मेटालडिहाईड आदी निवीष्ठा राज्य पुरस्कृत एकात्मीक कापूस/ सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मुल्य साखळी विकास योजनाअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर राबविण्यात याव्यात. पीकपद्धतीत चालना देऊन शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ करुन कृती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत चालू खरिप हंगामात नॅनो युरीया, नॅनो डीएपी, मेटालडिहाईड यासाठी शेतकर्‍यांचे अर्ज करण्याचा कालावधी दि. १२ जून ते ३० जून २०२४ असा आहे. महापोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणार्‍यांमधून लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार असल्याचे त्यांनी त्यात म्हटले. यातून बियाणे, किटकनाशके, खते हे शेतकर्‍यांनी शासनाच्या वेबसाईटवर अर्ज करण्याचे आवाहन केले. याचवेळी दुसरीकडे कृषी उद्योग महामंडळाकडून याच वस्तू शेतकर्‍यांच्या माथी मारण्याचे पाप केले जात आहे. या वस्तू तालुका कृषी अधिकार्‍यांकडे पोहोच केल्या जात असून त्यातून पुरवठादार कंपन्यांचा फायदा पाहिला जात आहे. यासाठी महामंडळातील त्रिकुट अधिक गतीने कामाला लागले आहे.
सदर ई निवीदा करताना खरेदी समितीचे प्रमुख या नात्याने व शासनाने या समितीच्या सदस्यांना घालून दिलेल्या निर्देशानुसार सुजित पाटील व महाव्यवस्थापक सुनील पाटील आणि सुरेश सोनवणे, उपमहाव्यावस्थक या तीघांनी बाजारातील बॅटरी स्प्रेअरच्या दराबाबत शहानिशा म्हणजेच खात्री करणे आवश्यक होते. मात्र, या तीघांनी तसे न करता ‘मंत्र’ टाकून शंभर टक्के अनुदानावर ३४२५-/ प्रतिनग यानुसार निधी वितरीत करुन घेतला. महामंडळ सध्या वरील बॅटरी स्प्रेअर २३३०/- या दराने खरेदी करुन बाजारात विक्री करत आहे. सदर खरेदी करताना शासनाला अंधारात ठेवून १०९१/- रुपये प्रतिनग जादा दराने खरेदी केली. यातून २ लाख ३६ हजार इतके स्प्रेअर शेतकर्‍यांना गेले असते. प्रत्यक्षात ते झाले नाही. आणि दुसरीकडे शासनाचे २६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सदरील बॅटरी स्प्रेअर खरेदी करताना जवळपास २६ कोटी रुपयांचा झोल झाला आणि त्यास सर्वस्वी सुजित पाटील, सुनील पाटील आणि सुरेश सोनवणे हेच त्रिकुट जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे.
यंत्रमाग महामंडळामार्फत कापूस साठवणूक बॅग (सुती पिशव्या) साठी ७७ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी कृषी विभागाकडून प्राप्त झाला. यंत्रमाग महामंडळाने कोणत्याही प्रकारची निवीदा न काढता कृषी आयुक्तालयाकडे टॅक्स इनव्हाईस (नंबर १२६ दि.१६ मार्च २०२४) दिला. त्यानुसार ६ लाख १८ हजार ३२ बॅग पुणे येथे दिल्याचे दाखवले. सदर बॅगचे प्रती बॅग उत्पादन खर्च साधारणपणे ४०० रूपये येतो. मात्र, शासनाला दर देताना १२५०/- प्रति बॅग असा दर देण्यात आला आणि यातून ८५० रुपये प्रति बॅग काढण्यात आले. ४०० रुपये प्रमाणे खरेदी झाली असती तर यानुसार आणखी ६ लाख १८ हजार ३२ बॅगांची खरेदी झाली असती. यातून ५२ कोटी ५३ लाख रुपयांचा गफला झाला.
यासाठी नितेश ओसवाल याची दलाली झाली. या दलालामार्फत वस्त्रोद्योगचे अधिकारी मालामाल झाले. ओसवाल हा पूर्वी याच कृषी उद्योग महामंडळाचा छोटा पुरवठादार होता. मात्र, मागील तीन वर्षापासून ओसवाल याने त्याची ‘नाजूक’ किमया दाखवली. त्यातून वस्त्रोद्योग महामंडळासह मंत्रालय येथे जम बसवला. त्यातून नरीमन पॉईंट येथे कार्यालय थाठले आणि त्याच कार्यालयातून सध्या त्याची दलाली चालू असल्याचे समोर येत आहे. त्यातून अधिकार्‍यांचे सारे अंबट शौक त्याच्याकडून पूर्ण केले जात असल्याची चर्चा आहे. या खरेदीत ई र्टेडर होणे आवश्यक असताना ही खरेदी फक्त टॅक्स इनव्हाईसवर करण्यात आली. टॅक्स इनव्हाईसवर असा निधी देता येत नसतानाही आचारसंहितेच्या कालावधीत हा झोल केला गेला.
‘राज्याचा कृषीमंत्री मी ठरवतोय’, अशी वल्गना करणार्‍या सुजित पाटीलने आकृतीबंध बदलून मिळवली नियुक्ती!
कृषी उद्योग विकास महामंडळात महाव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असणारे सुजित पाटील हे यांच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप कायम आहेत. नरेंद्र जैन यांनी कृषीमंत्र्यांकडे तक्रार कायम आहे. वित्त व लेखा विभागाचे महाव्यवस्थापक या पदाकरीता सीए, सीएस, १५ वर्षांचा अनुभव आणि २५० कोटींची उलाढाल असणार्‍या कंपनीत काम केल्याचा अनुभव, ४०-४५ वर्षे वयमर्यादा अशा अटी होत्या. सदर पदाकरीता सुजित पाटील यांच्याकडे १५ वर्षांचा अनुभव नव्हता. तसेच वयाची अट पूर्ण करत नव्हते. अडीचशे कोटींची उलाढाल असणार्‍या कंपनीत त्यांनी केले नव्हते. हे पद सरळ सेेवेने भरण्यासाठी अर्ज मागवताना अनुभव व वयोमर्यादा या अर्हतेसाठी सुजित पाटील या पदावर नियुक्त होण्यास अपात्र होते. मात्र, पाटील यांनी राजकीय दबाव आणत पात्र उमेदवारांना डावलून स्वत:ची नियुक्ती करुन घेतली. हाच सुजित पाटील आज कृषी विभागाशी निगडीत अनेक साहित्यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांमध्ये स्लीपींग पार्टनर झाला आणि राज्याचा कृषी मंत्री मीच ठरवतोय अशा वल्गना करु लागलाय! महामंडळाच्या आकृतीबंधाप्रमाणे बिंदूनामावली तपासली असता सदर पद हे एससी प्रवर्गाकरीता राखीव असल्याचे सांगण्यात येते. मग, एससी प्रवर्गासाठीच्या जागेवर पाटील यांची नियुक्ती कोणत्या अधिकारात झाली असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
