नागपूर / नगर सह्याद्री –
पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. ओटीएस अंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही, अशा बँकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत व्हावी, त्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग मिळावा या उदात्त दृष्टीकोनातून शासनाने पीककर्ज योजना सुरु केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी याचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. जे शेतकरी घेतलेल्या पीककर्जाची वेळेत परतफेड करु शकले नाहीत.
त्यांनी ओटीएस समझोता अंतर्गत कर्जाची रक्कम फेडली. मात्र, कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी पीककर्ज दिले नाही, त्या बँकांवर कारवाई होणार आहे. नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.
शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित बँका निर्देश देऊनही जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हे का दाखल करु नयेत, असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते.
पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
