नवी मुंबई | नगर सह्याद्री
मुंबईतील वाढती लोकवस्ती, वाहतुकीचे प्रश्न आणि जागेची अनुपलब्धता या कारणांसाठी 80 च्या दशकापासून टप्प्याटप्प्याने नवी मुंबईतील वाशी येथे स्थलांतरित करण्यात आलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आता नवी मुंबईच्याही बाहेर फेकल्यात जमा आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याची अधिकृत माहिती हाती आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या ग्रोथ हब नियामक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली असून त्यात वाशी येथील एपीएमसीच्या जागेचा ‘सहविकास’ करण्याचे नियोजन आहे. त्यात ’ग्रोथ हब’ नियामक मंडळाच्या बैठकीत बाजारसमितीसाठी 100 एकर पर्यायी जागेचा शोध घेण्याच्या सूचना नवी मुंबई महापालिकेला करण्यात आल्या आहेत.
एपीएमसीसाठी 15 जुलैपर्यंत जागेचा पर्याय सुचवण्याच्या सूचना नवी मुंबई महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत. नियामक मंडळाची जबाबदारी सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात ग्रोथ हब विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियामक मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाची बैठक जून महिन्यात पार पडली. या बैठकीत नवी मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए, सिडको आदी विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील सर्वाधिक उलाढाल होत असलेली बाजारपेठ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सध्याचा पसारा जवळपास 180 एकर जागेवर विस्तारला आहे.
एवढी मोठी जागा नवी मुंबई परिसरात एकत्रितपणे सापडणे कठीण आहे. ते पाहता, या राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ग्रोथ हबच्या आखणीसंबंधी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी बोलाविलेल्या एका बैठकीसाठी बाजार समिती प्रशासन उपस्थित होते. बाजारपेठा नवी मुंबईच्या बाहेरच स्थलांतरित होण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त एपीएमसीच्या सध्याच्या जागेची पुनर्रचना करून तिचे आकारमान कमी करण्याचा पर्यायही आजमावता येईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्रोथ हब नियामक मंडळाची एक बैठक काही दिवसांपूव मंत्रालयात पार पडली. त्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार ’एपीएमसी’च्या 100 एकर जागेचा सध्याच्या जागेचा पुनर्विकास वाशीसारख्या महत्त्वाच्या उपनगरास लागूनच या बाजारपेठा आहेत. या बाजारपेठांना लागून असलेल्या ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित असलेल्या विस्तीर्ण भूखंडावर सिडकोने यापूवच पंतप्रधान आवास योजनेची घरबांधणी सुरू केली आहे. पार्किंगच्या भूखंडावर ही आवास योजना वादग्रस्त ठरली असतानाच कृषी मालाच्या बाजारपेठांची 150 एकर जमिनीच्या वापरासंबंधी वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहे.
सहविकास या मुद्द्यांतर्गत वाहतूक सुविधा आणि मालाच्या ने- आणीसाठी सुलभता यांचा अभ्यास करून पर्यायी जागेबाबत नवी मुंबई महापालिकेने बाजार समिती प्रशासनाशी चर्चा करावी. अशा सूचना देण्यात आल्या आज यासाठी महापालिकेला जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली. मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रमुख शहरांना भाजी, फळे, मसाला, अन्नधान्य, कांदा-बटाटा-लसूण कृषी मालाचा घाऊक पुरवठा येथील पाच घाऊक बाजारपेठांमध्ये होतो. देशभरातील वेगवेगळ राज्यातून येणारा कृषी माल बाजारात येत असतो.
