मुंबई / नगर सह्याद्री –
बकरी ईद अवघ्या काही दिवसांवर असताना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राज्यभरात नवा वाद उफाळला आहे. आयोगाने ३ जून ते ८ जून या कालावधीत राज्यातील सर्व जनावरांचे बाजार बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मुस्लिम समाजासह शेतकरी, हमाल, दलाल, विक्रेते आणि कुरेशी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
गोसेवा आयोगाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बकरी ईदच्या निमित्ताने जनावरांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जाते. अशा पार्श्वभूमीवर गायी व बैलांची बेकायदा कत्तल टाळण्यासाठी बाजारच बंद ठेवावेत, जेणेकरून कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू असून त्याअंतर्गत गाय व बैलाची कत्तल तसेच गोमांस बाळगणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे केवळ गायी-बैलच नव्हे तर शेळी, मेंढी आणि म्हशींचीही विक्री आठवडाभर ठप्प होणार आहे. बकरी ईदच्या सणामुळे या काळात शेळी-मेंढी विक्रीला विशेष मागणी असते. त्यामुळे बाजार बंद केल्यास लाखो शेतकरी आणि विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
“गोसेवा आयोगाला अधिकार आहेत का?” : फारूख अहमद यांचा सवाल
वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष फारूख अहमद यांनी या बंदीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “गोसेवा आयोगाला बाजार बंद ठेवण्याचे अधिकारच नाहीत. त्यांचे कार्य केवळ शिफारसीपुरते मर्यादित आहे. त्यांनी कोणत्या अधिकारात हा निर्णय घेतला?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“या निर्णयामुळे शेतकरी, हमाल, चालक, मजूर, कुरेशी समाज यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे. शेळी-मेंढी या कायद्यात येत नसलेल्या प्राण्यांच्या विक्रीवरही बंदी का?” असा संतप्त प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
“केवळ आठवड्याची बंदी” : आयोगाचा खुलासा
गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, “ही बंदी केवळ ३ ते ८ जून या कालावधीसाठीच आहे. परिपत्रक केवळ बाजार समित्यांना सूचना देण्यासाठी काढण्यात आले आहे.”
महाराष्ट्रात एकूण ३०५ मुख्य व ६०३ दुय्यम कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत आणि २९२ ठिकाणी जनावरांचे बाजार भरतात. पावसाळ्याच्या तोंडावर हे बाजार शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. शेतकरी येथे जनावरांची विक्री करून शेतीसाठी आवश्यक खते, बियाणं, औषधे आणि जनावरांचे खाद्य खरेदी करतात.
गाई-बैलांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली इतर जनावरांच्या विक्रीवर बंदी योग्य आहे का, गोसेवा आयोगाची अंमलबजावणी रेषा कुठे संपते, आणि या निर्णयामुळे धार्मिक सण साजरे करण्याच्या अधिकारावर गदा येते का – हे सर्व प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत.
