अहमदनगर | नगर सह्याद्री-
नगर शहरातील सरकारी जागांवर झालेले अतिक्रमणे, हद्दवाढीनंतर विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पॅकेजची गरज, विकास आराखड्यातील रस्त्यांसाठी निधीची गरज आदी विषयांवर आ. संग्राम जगताप यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले.
आ. जगताप यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितले, की नगर शहर जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असून महसूल विभाग व शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी व तहसिलदार यांनी सीना नदी, ओढे-नाले यासह सरकारी जमीनीवरील अतिक्रमणे काढणे गरजेचे आहे. १९९९ साली १२ गावांचा समावेश करत नगर शहराची हद्दवाढ करण्यात आली.
नगरपालिकेचा महापालिकेत रूपांतर केल्यानंतर शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. हद्दवाढीनंतर विकासाचा अनुषेश भरुन काढण्यासाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले जाते. मात्र तत्कालीन काळात कुठलेही पॅकेज मिळाले नाही. नगर शहराची हद्दवाढ मोठ्याप्रमाणात झाली असून लोकसंख्याही वाढली गेली. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या अंदाजे ८ ते १० लक्षपर्यंत असून हा अनुषेश भरुन काढण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची गरज आहे. याचबरोबर शहरातील विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता आहे.
त्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी. त्याचप्रमाणे महापालिकेत तांत्रिक कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे शहर विकासाला गती देण्यास विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. महापालिकेचे कामकाज फक्त चार अभियांत्यांवर सुरु आहे. अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. जागा रिक्त राहिल्याने त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊन कामांना विलंब लागतो. शहर व तालुयाच्या दृष्टीने अग्निशमन दलाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. एखादी आगीची दुर्घटना घडल्यास तात्काळ अग्निशमन दलाची मदत मिळणे गरजेचे आहे. महापालिकेकडे अग्निशमन दलाच्या गाड्यांचा अभाव आहे.
शहरात यापूर्वी मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या आहेत. एखादी आगीची घटना घडल्यावर आपण जागे होतो. ती घटना घडणार नाही व घडल्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. मनपात तांत्रिक कर्मचारी भरती करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेची गरज आहे. कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक पदे भरण्याबाबत शासनाकडून सूचना दिल्या जातात. महापालिका आस्थापना खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. हा खर्च महापालिकेला द्यायचा असून महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. यावर अंकुश व निरिक्षण सरकारचे असले पाहिजे. आपली शहरे स्मार्ट शहरे होणार असून केंद्र व राज्य सरकार यांच्या मोठ्या योजना आहेत. मात्र योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे अडचणी निर्माण होतात.
अहमदनगर महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावरही सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. बर्‍याच महापालिकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून अहमदनगर महापालिकेला अद्याप लागू नाही. तातडीने सरकारने परवानगी द्यावी. महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन असलेले केडगाव उपनगरामध्ये औद्योगिक वसाहत आहे. राज्य सरकारकडून विकास कामांसाठी निधी मंजूर झाला होता, मात्र अलिकडील काळात राजकीय हस्तक्षेपामुळे मंजूर कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विकासाचे प्रश्न प्रलंबित आहे.
आजही उद्योजक पाठपुरावा करत आहेत. नगरविकास खात्याने राजकीय हस्तक्षेप न करता परवानगी द्यावी. शहरातून जाणारी सीना नदीपात्रात सलग दोन दिवस रात्री नागरिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असणारे रसायन सोडण्यात आले. त्यामुळे शहरात दुर्गंधी पसरली होती. शहरातील नागरिक यामुळे रस्त्यावर आले होते. त्यावर फक्त पोलीस प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला. अद्याप त्याचा तपास झाला नसून ते रसायन कोणी सोडले याचा तपास होऊन कारवाई होणे गरजेचे आहे, अशीही मागणी आ. जगताप यांनी सभागृहात केली.
