साखर कामगारांचे प्रश्न मार्गी न लागल्यास साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम बंद ठेवण्याचा इशारा – कॉ. आनंदराव वायकर / साखर आयुक्त कार्यालय पुणे येथे विविध मागण्यांसाठी साखर कामगारांचा धडक भव्य मोर्चा
अहमदनगर / नगर सह्याद्री :
राज्य साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांच्या वेतन वाढ करण्याची मुदत सहा महिन्यापूर्वीच संपली असून त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ व राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर 40 हजार साखर कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी धडक मोर्चा काढण्यात आला होता.
यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष कॉ. पि. के मुंडे, कार्याध्यक्ष कॉ. शिवाजी औटी, सरचिटणीस कॉम्रेड सुभाष काकुस्ते, सरचिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर, कोषाध्यक्ष शिवाजी कोठवळ, भाऊसाहेब बांदल, यु एन लोखंडे, सत्यवान शिखरे, शरद नेहे, विलास वैद्य, रावसाहेब वाकचौरे, रामदास राहणे, नंदू गवळी, आनंदा भसे, विष्णुपंत टकले, भास्कर गोडसे तसेच साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कोषाध्यक्ष राऊ पाटील आदीसह साखर कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सहचिटणीस कॉ आनंदराव वायकर म्हणाले की, साखर कामगार नवीन वेतन वाढ सेवाशर्ती यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठित करून वेतन मंडळांनी आचारसंहितेच्या आधी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा अन्यथा महायुतीच्या आमदारांच्या विरोधात पाढाव केला जाईल आणि 2024 चा साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम बंद ठेवण्याचा इशारा झाला असल्याची माहिती यावेळी दिली.
साखर व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवाशर्ती ठरविणेबाबत शासनाने ताबडतोड त्रिपक्षीय समिती गठित करावी व वेतनवाढीचा निर्णय घ्यावा, त्रिपक्षीय समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना रु. पाच हजार अंतरीम वाढ देण्यात यावी, साखर व जोडधंद्यातील कामगारांचे थकीत वेतन मिळालेच पाहिजे. साखर व जोडधंद्यातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरत्या काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळाले पाहिजे. भाडेपट्टयावर, सहभागीदारी तत्वाने व विक्री केलेल्या तसेच खाजगी साखर कारखान्यातील कामगारांना त्रिपक्षीय समितीच्या कराराप्रमाणे वेतन मिळाले पाहिजे व त्यांच्या थकित वेतनाची रक्कम व्यवस्थापनाकडून अग्रक्रमाने मिळाली पाहिजे. थकीत वेतनासाठी साखर पोत्यांवर टॅगिंग करण्यात यावी. याबाबत स्थानिक संघटनेची मान्यता घेऊनच करार करावा, बंद आजारी साखर कारखाने चालू करण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे किंवा भाडेपट्टयाने चालविण्यास द्यावे. साखर कामगारांचे बऱ्याच साखर कारखान्यांमध्ये पगार थकित आहेत. या सर्व कारखान्यातील थकित पगार लवकरात लवकर अदा करून पेमेंट ऑफ वेजेस कायद्यानुसार दरमहा १० तारखेच्या आत पगार अदा करणेबाबत सर्व कारखान्यांना शासन व साखर आयुक्त यांचेमार्फत कळविण्यात यावे. तसेच ज्या कारखान्यातील कामगारांचे पगार थकविले जातात किंवा थकले आहेत अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना दरमहा रु. ९,०००/- पेन्शन मिळाली पाहिजे. शेती महामंडळातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणुक करण्यात यावी. आदी मागण्यांचे निवेदन साखर संचालक सूर्यवंशी यांनी स्वीकारून तुमच्या मागण्याचे निवेदनशासनाकडे पाठवण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
