प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची मध्यस्थी यशस्वी | संसदेत कांदा, दूध प्रश्नी आवाज उठवणार ः खा. लंके
अहमदनगर । नगर सहयाद्री
दूध दर व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी खासदार नीलेश यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केलेले आंदोलन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या मध्यस्थीने स्थगित करण्यात आले. कांदा प्रश्नी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे केंद्र सरकारसोबत बोलणे सुरु आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन कांदा दराबाबत निर्णय घेण्यास पाठपुरावा करू तसेच दुधाच्या दराबाबत एएसपी संदर्भात कायदा करता येईल का? या संदर्भात लवकर निर्णय घेऊ असे आश्वासन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिले. दरम्यान येत्या महिन्यभरात कांदा व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिता संदर्भात निर्णय न घेतल्यास तीव्र स्वरूपांचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा खासदार नीलेश लंके यांनी देत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
खासदार नीलेश लंके यांनी दूध व कांदा उत्पादन शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी लढा उभारला होता. अखेर महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या मध्यस्थीने रात्री १ वाजण्याच्या सुमारास आंदोलन स्थागित करण्यात आले. यावेळी खासदार नीलेश लंके, माजी आमदार राहुल जगताप, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र आळके, माजी जिल्हा परिषद सदस्या राणीताई लंके, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण काळे, बाळासाहेब हराळ, संदेश कार्ले, माजी महापौर अभिषेक कळमकर, ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख संभाजी कदम, बाळासाहेब बोराटे, योगीराज गाडे, प्रकाश पोटे यांच्यासह राष्ट्रवादी शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांसह शेतकरी मोठ्या संख्याने उपस्थित होते.
गेल्या तीन दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी आणि दुध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खासदार लंके यांनी उपोषण सुरू केले होते. पाहिल्या दिवशी नवीन महापालिकेसमोर शेतकर्‍यांसमवेत बैलगाडी चालवत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर जनावरे जिल्हाधिकारी यांच्या गेटवर बांधत आंदोलन सुरू केले. दुसर्‍या दिवशी जिल्हाधिकार्‍यांच्या गेटवर चूल पेटवित जिल्हाधिकार्‍यांच्या नावाने भाकरी थापण्यात आल्या. शनिवारी थेट शेकडो टॅक्टर रस्त्यावर आणत टॉक्टर मोर्चा काढला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाची तीव्रता वाढली. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर खा. लंके अधिक आक्रमक झाल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर देखील मोठा दबाव निर्माण झाला होता.
दरम्यान खासदार नीलेश लंके यांच्या आंदोलनाची दाखल राज्यसरकारने देखील गंभीररित्या घेतली होती. वरिष्ठ पातळीवर देखील मोठ्या प्रमाणात घडामोडी घडल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे रविवारी रात्री उशीरा आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यानंतर राज्याचे महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे देखील आंदोलन स्थळी आले. त्यानंतर खासदार लंके यांच्या सोबत चर्चा करण्यात सुरूवात झाली. रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास आंदोलन तृर्तास स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. दरम्यान यावेळी अप्पर पोलिस अधिक्षक प्रशांत खैरे, पोलिस उपधीक्षक भारती यांनी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता.
प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे रात्री १०.३० वाजण्याच्या सुमारास आंदोलन स्थळी दाखल झाले. त्यांनी खा. लंके यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांसोबत चर्चा केली. काही वेळाने पालकमंत्री विखे पाटील शासकीय विश्रामगृहात दाखल झाले. तेथे पालकमंत्री विखे पाटील व आ. पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली. यावेळी खासदार लंके यांनी यावेळी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चा केले.
कांदा व दूध दरवाढीबाबत सरकार व शेतकर्‍यांची भूमिका एकच आहे. केंद्र सरकारकडून कधी कांदा निर्यात बंदी लागू केली जाते, तर कधी उठवली जाते. यामुळे दराबाबत चढउतार होत असतो. मात्र याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे केंद्र सरकारसोबत बोलणे सुरु आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन कांदा दराबाबत निर्णय घेण्यास पाठपुरावा करू असे महसूलमंत्री व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
७० टक्के दूध संकलन खासगी संस्थांकडून व ३० टक्के संकलन सहकारी संस्थांकडून केले जाते. त्यामुळे दूध दराबाबत तफावत आहे. मात्र दूधाला लिटरला ३० रूपये दर व पाच रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूधाचे दर स्थिर राहण्याची एमएसपी कायदा आणता येईल का?, याबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत चर्चा केली आहे. मात्र दूध दरवाढीबाबत सभागृहात निवेदन केले आहे. आताही अधिवेशन सुरू असल्याने येथे घोषणा करणे योग्य नाही. मात्र मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन मंत्री विखे यांनी यावेळी दिले.
न्याय देऊ शकत नसेल तर पदाला अर्थ नाही ः खा. लंके
मंत्री महोदयांनी मला वेळ मागितली आहे. मला देखील आपल्याला येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी समजत आहेत. अधिवेशन सुरू असल्याने तुम्हाला पण थेट आज काही घोषणा करता येणार नाही हे मला समजते. सरकारने अनुदान जाहीर केले. मात्र, त्यावरून शेतकर्‍यांची पिळवणूक झाली. अनुदान देण्यापेक्षा दुधालाच भाव वाढून द्यावा. दूध भेसळ थांबवावी, भेसळ थांबली तर दुधाचे प्रमाण आपोआप कमी होईल. दूध भेसळीबाबत कठोर कायदा झाला पाहिजे. श्रीगोंदा तालुयात दूध भेसळीबाबत रेड झाली आणि दूध संकलन कमी झाले. तुम्ही मला मुदत मागितली. त्याबाबत आमची हरकत नाही. लोकप्रतिनिधी जनतेला न्याय देऊ शकत नसेल तर पदाला काही अर्थ नाही, असेही खासदार लंके यांनी यावेळी आपल्या भाषणात सांगितले.
सरकारकडून फक्त घोषणाच
मागील वर्षापासून महाराष्ट्रातील कांद्याच्या निर्यातीला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळाला नाही. मात्र गुजरातच्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली. पण आपल्या कांद्याला अटी घालण्यात आल्या. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मनात आणखी चीड निर्माण झाली. दुधाला ४० रुपये भाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. सरकारने दुधाला पाच रुपये अनुदान देऊ पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. त्यामुळे हे सरकार फक्त घोषणा करतं बाकी काहीच करत नाही अशी टीका राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
संसदेत खासदारांना
सोबत घेत आवाज उठवणार
कांदा निर्यातबंदी बाबत महाराष्ट्रील सर्व खासदारांना बरोबर घेऊन संसदेत आवाज उठवणार आहे. दूधाला पाच रूपये अनुदान न देता सरसकट ४० रूपये दर देण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत. केंद्र सरकारला दूध दरासंदर्भात कायदा करण्यासाठी भाग पाडू. येत्या महिन्याभरात यावर निर्णय व्हावा, तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय खा. लंके यांनी यावेळी घेतला. शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय न घेतल्यास तीव्र स्वरूपांचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी दिला.
खा. लंकेंनी मंत्री विखेंना वेळ द्यावा ः जयंत पाटील
कांदा निर्यातबंदी पुन्हा येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने पाऊलं उचलावी. दुधाला एमएसपीप्रमाणे भाव मिळावा, यासाठी यंत्रणा सुरू व्हावी. मंत्री विखे पाटील यांनी मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. खासदार लंके यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत मंत्री विखे वेळ मागत आहेत. त्यामुळे खासदार लंके यांनी वेळ द्यावा. आंदोलन कधीही करता येते. मात्र, आपल्या आंदोलनामुळे मंत्री महोदय येथे आले. मंत्री म्हणून त्यांना एकट्याला निर्णय घेता येणार नाही. त्यांना केंद्र सरकार आणि इतरांसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे मंत्र्यांना वेळ द्यावा, अशी विनंती खासदार लंके यांना जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
