मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने इच्छुक सरसावले | तीन महिन्यांत झेडपी, मनपा निवडणुकांचा बार
सुनील चोभे / नगर सह्याद्री
केंद्रापाठोपाठ राज्यातही भाजपला मोठे यश मिळाल्याने गेल्या पावणे तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांत घेण्याचे संकेत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी तयारी चालविली आहे.
ओबीसी आरक्षण, गट, गण रचनेच्या मुद्द्यावरील याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. गेल्या पावणे तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रशासक नेमणूक होण्यापूवच जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली होती. त्यासाठी गट, गण रचनाही करण्यात आली. गट व गणांची संख्या वाढवून त्यानुसार पुनर्रचना करण्यात आली होती. तसा प्रारूप आराखडाही तयार झाला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ता बदल झाल्याने आणि काहींनी आरक्षणासह, गट-गण रचनेबाबत न्यायालयात धाव घेतल्याने तो प्रश्न अद्यापही न्यायप्रविष्ठ आहे.
जिल्हा परिषद गट-गण रचना जुनी की नवी?
जिल्हा परिषदची मुदत संपण्यापूव निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेचे 85 गट व पंचायत समितीच्या 170 गणांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला होता. तो विभागीय महसूल आयुक्तांना जिल्हा प्रशासनातर्फे सादर करण्यात आला. त्यात पूवच्या गटांच्या 73 या संख्येत नव्याने 12 गटांची, तर 146 गणांच्या संख्येत 24 गणांची वाढ करण्यात आली. गट व गणांचा प्रारूप आराखडा जाहीर करण्यात आला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती व त्यानुसार गट-गण आणि प्रभाग रचना तसेच आरक्षण निश्चितीही झाली होती. परंतु राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला. आरक्षण, वाढीव गट-गण रचनेबाबत याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने गट-गण रचना जुनी की नवी हे न्यायालयातील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
शहर भाजपकडून महापालिकेची तयारी
नुकतीच विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपली असून राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. राज्यात सर्वाधिक जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. केंद्रात व राज्यात सत्ता असल्याने महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकविण्यासाठी शहर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून तयारी चालविली आहे. दरम्यान भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्थानिक नेत्यांना प्रत्येक बूथवर 150 सदस्य नोंदणीचे टार्गेट दिले आहे. त्या पद्धतीने शहर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी चालविली असल्याचे दिसून येत आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री…
राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असून राजकीय पक्षांना 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात 04 जानेवारी रोजीच सुनावणी होण्याची शक्यता असून तीन महिन्यांत निवडणुका व्हायला हव्यात असा प्रयत्न असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संकेत दिले आहेत.
शहरासह ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीची उत्सुकता
महापालिकेवर एक वर्षापासून तर जिल्हा परिषदेवर पावणे तीन वर्षापासून प्रशासक राज आहे. गट-गण व वॉर्ड रचनेचा घोळ न्याय प्रविष्ठ आहे. दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मतदारांनी साथ दिल्याने महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातारवण आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी चालविली जात आहे. तर शहरी भागात महापालिका निवडणुकीची इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे.
