मुंबई / नगर सह्याद्री –
लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्य सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ मार्फत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळत आहे. परंतु सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेतल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहे.
ही योजना फक्त गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांसाठी असताना हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी आता बोगस लाडकी बहिणींवर कारवाई देखील केली जाणार आहे.
8 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला लाभ
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 8 हजारांहून अधिक आहे. राज्य सरकारने आता या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्याकडून पूर्ण पैसे देखील वसूल केले जाणार आहेत.
15 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश
नियमांचे उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेतल्याबद्दल या कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत योजनेच्या माध्यमातून जेवढ्या हप्त्यांचा लाभ घेतला आहे, ती सर्व रक्कम सरकार परत वसूल करणार आहे. त्याप्रकरणी वित्त विभागाने संबंधित विभागांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सुमारे 15 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महिला व बालकल्याण विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने गैरवापर करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक तसेच इतर विविध विभागातील महिला कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून किंवा पेन्शनमधून टप्प्याटप्प्याने किंवा एकरकमी पद्धतीने रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत फक्त वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांनाच लाभ देण्यात येतो. तसेच, सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी यांना या योजनेतून लाभ घेण्यास स्पष्ट मनाई आहे. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच मोठ्या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाल्याने प्रशासकीय कामकाजावर आणि योजनेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
