मनपाच्या आकृतीबंधात नगर रचनाकार हे पदच नाही, तरीही त्याला दिले सहायक संचालकांचे अधिकार | डिप्लोमा धारक कर्मचारी केला नगररचनाकार
बातमी मागची बातमी / शिवाजी शिर्के
रेखांकनाच्या अनुषंगाने नगररचना विभागात दाखल होणा-या तीनशे चौरस मीटर व त्या पुढील सर्व विकास परवानगीचे प्रस्ताव सहायक नगररचनाकर यांनी प्राथमिक तपासणी करून नगररचनाकार यांचे मार्फत सहायक संचालक नगररचना यांच्याव्दारे आयुक्त आहिल्यानगर महानगरपालिका यांचेकडे अंतिम मंजुरीकरिता सादर केले जात होते. त्यातून चुकीच्या पद्धतीने होणार्‍या मंजुर्‍या अडकल्या होत्या. त्यामुळे अत्यंत शांतडोक्याने शब्दांचा खेळ करणारा नवीन आदेश काढला गेला. नव्या आदेशानुसार रेखांकनाच्या विकास परवानगी प्रस्ताव सहायक नगररचनाकर यांनी प्राथमिक तपासणी करून नगररचनाकार यांच्याव्दारे सहायक संचालक नगररचना अथवा आयुक्त आहिल्यानगर महानगरपालिका यांचेकडे अंतिम मंजुरीकरिता सादर करणेबाबत नव्याने आदेश नुकतेच काढले असल्याचे समोर आले आहे. यातील ‘सहायक संचालक नगररचना अथवा आयुक्त’ हा खरा शब्दांचा खेळ असून तो काही कोटींचा मलिदा देणारा ठरणार आहे. हा मलिदा कोणाला कसा गेला याचा पर्दाफाशही होणारच! यातून जवळपास दहा लाख चौरस फुट ओपनस्पेसची जागा बिल्डरांना मिळणार आहे. शहराचा इतका मोठा ओपन स्पेस जाणार म्हणजेच येथील अबालवृद्धांसह लहानमुलांना गार्डन, मैदान राहणार नाही हे नक्की! महापालिकेच्या कर्मचारी आकृतीबंधात नगर रचनाकार हे पदच अस्तित्वात नाही आणि त्याला शासनाची मान्यताही नाही. असे असतानाही हे पद तयार केले गेले आणि त्यापदावर साधा डिप्लोमाधारक कर्मचारी नगर रचनाकार म्हणून बसवला गेला. प्रकरण येथेच थांबले नाही तर त्याला थेट सहायक संचालकांचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. काही कोटींच्या मलिदा यात देवाण- घेवाण झाली असल्याने या प्रकरणाची आता स्वतंत्र एसआयटी होण्याची गरज आहे.
चुकीच्या पद्धतीने लेआऊट केलेल्या फाईल्स मंजूर होत नसल्याने हवालदिल झालेल्या बिल्डरांच्या दबावात मनपा प्रशासन आले. ओपनस्पेसचा मलिदा खाण्यासाठी बिल्डरांच्या लॉबीने मोठी चाल खेळली असल्याचेच समोर आले आहे. बिल्डरांच्या हातचे बाहुले झालेले मनपा प्रशासन आता चुकीच्या पद्धतीने रेखांकने मंजूर करणार हे नक्की. चुकीच्या पद्धतीने आणि नियमबाह्यपणे रेखांकनाच्या जवळपास तीनशेपेक्षा जास्त फाईल्स सहायक संचालकांच्या टेबलवर अडकून पडल्या. चुकीच्या फाईलवर सही न करण्याची भूमिका त्यांच्याकडून घेतली गेली. यातून बिल्डर मंडळी घामाघृूम झाली हे स्पष्टपणे समोर आले.
अंशत: बदल करण्याच्या आयुक्तांच्या हेतूबद्दलच आता नगरकरांना शंका!
नियमानुसार सादर करण्यात आलेल्या फाईलचा प्रवास हा फक्त तीन टेबलवरच थांबून निकाली निघाला पाहिजे असे शासन आदेश आहेत. त्यानुसार सहायक नगर रचनाकार यांच्या टेबलवर फाईल येताच ती पुढे सहायक संचालक नगर रचनाकार यांच्या टेबलवर आणि अंतिम सहीसाठी आयुक्त यांच्या तिसर्‍या टेबलवर ती फाईल गेली पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे न होता ही फाईल नियमबाह्य पद निर्माण केलेल्या नगररचनाकार यांच्या चौथ्या टेबलवर का आणि कोणत्या नियमाने जाते याचे उत्तर आजपर्यंत आयुक्तांकडून मिळालेले नाही. आदेशात अंशत: बदल करण्याची ज्यांची धारणा झाली त्या आयुक्तांच्या हेतूबद्दलच आता नगरकरांना साशंकता आहे. डिप्लोमाधारक नगररचनाकार याला जर वाटले तरच तो ती फाईल सहायक संचालकांच्या कार्यालयाकडे पाठवणार. अथवा ती फाईल थेट आयुक्तांकडे जाणार!
सहायक संचालक नगर रचनाकार या पदाची गरजच नसल्याचेे पत्र देण्याचे धाडस आयुक्त दाखवतील का?
रेखांकने मंजूर करताना सहायक संचालक नियमावर बोट ठेवतात. जी फाईल किचकट आहे, सोयीची नाही, मलिदा देणारी नाही किंवा विरोधातील आहे अशाच फाईल आयुक्तांच्या नव्या आदेशाने सहायक संचालकांकडे जाणार. सोयीच्या फाईल्स हा नगर रचनाकार थेट आयुक्तांकडे पाठवणार आणि त्या मंजूर होणार. मुळात प्रश्न असा आहे की महापालिकांना सहायक संचालक या पदावर राज्य शासन अधिकारी देत असतात. सहायक संचालकाला आयुक्तांच्या नव्या आदेशाने फक्त शासकीय पत्रव्यवहाराचेच अधिकार राहतात. त्यासाठी महापालिकेने त्यांचा पगार का मोजायचा! त्यापेक्षा आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात राज्य शासनाला पत्र लिहून नगरच्या महापालिकेला सहायक संचालक नगर रचनाकार या पदाची गरजच नसल्याने त्यांना माघारी बोलवावे असे पत्र देण्याचे धाडस दाखवतील का?
चारठणकरने चाळीस गुंठ्यांचे नियमबाह्य तुकडे केले अन् त्यातच कोट्यवधींचा मलिदा हडपला!
इमारत बांधकाम व रेखांकन तयार करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (णऊउझठ) दि. ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू झाली आणि त्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात कामकाज सुरू झाले. मात्र, अहिल्यानगर त्यास अपवाद ठरले की काय अशी परिस्थिती तयार केली गेली. रेखांकन मंजूर करीत असताना नियमावलीतील कलम ३.४.१ (ळ) अन्वये प्रत्येक रेखांकनात खुली जागा ही किती सोडवायची याबाबत स्पष्ट तरतुदी दिलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसार ज्या जमिनीचे क्षेत्र हे ४० आर पेक्षा कमी असेल त्यांनी खुली जागा सोडण्याविषयी तीन पर्याय दिलेले आहेत. १. क्षेत्राच्या दहा टक्के इतकी खुली जागा सोडणे. २. संपूर्ण क्षेत्राला ०.७५ इतका एफ एस आय घेणे. ३. संबंधित क्षेत्राच्या रेडी रेकनर दरानुसार दहा टक्के रक्कम ही प्राधिकरणाकडे भरून खुली जागा न सोडता मंजुरी घेणे.वरील तरतुदीसाठी महत्त्वाची अट ही होती की सदर क्षेत्राची चाळीस हजार पेक्षा कमी फाळणी झालेली असावी व ती दि. २ डिसेंबर २०२० पूर्वी झाली असावी, नंतरची नसावी. याबाबत शासनाने त्यांच्या जीआर, पी पी एस १८२०/२०२३/प्र क्र १०४/२०२२/ न वि ३० दि. २९.११.२०२२ रोजी अन्वये आदेश दिलेले आहेत. असे असताना या जीआर कडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना यांनी शहरातील बिल्डर लॉबी, विकसक आणि एजंट यांना हाताशी धरून सगळ्यांना ४० आर च्या क्षेत्ररक्षक कमी असे, मोठमोठे जमिनीचे तुकडे फाळणी करण्यास सांगितले जेणेकरून दहा टक्के रेडीरेकनर दरानुसार रक्कम भरून घेता येईल. वास्तविक पाहता असे करता येत नसताना देखील त्यांनी तुकडे करण्यास भाग पाडले.
चुकीच्या अडीचशे फाईल्ससाठी आयुक्तांचा का आहे इतका इंटरेस्ट?
रेडी रेकनरचे दर हे प्रचलित बाजारभावापेक्षा खूप कमी असल्याने सर्वांचा खूप फायदा होणार होता. ४० आर च्या क्षेत्ररक्षक कमी असे, मोठमोठे जमिनीचे तुकडे फाळणी केले गेले. प्रत्येक ४० हजार चौरस फूट क्षेत्रामागे चार हजार चौरस फुट जागा (अंदाजे) ही खुल्या जागेत म्हणजेच ओपन स्पेस मध्ये जाण्याऐवजी ते विक्री योग्य भूखंडात होणार होती. याचाच अर्थ दहा पैसे भरून दहा रुपयाचा माल मोफत करण्याचा डाव यामागे होता. त्यामागे खूप मोठी आर्थिक उलाढाल लपलेली होती. सर्वांनाच फायदा दिसत असल्याने तत्कालीन सहाय्यक संचालक यांनी बदली होऊन जाईपर्यंतच्या तीन वर्षाच्या काळात अंदाजे २५० फाईलला मंजुरी दिल्याचे समजते. यातील ७० ते ७५ फाईल ला अंतिम मंजुरी मिळालेली असून १७० ते १८० फाईल या तात्पुरती मंजुरी होऊन अंतिम मंजुरीसाठी पैसे भरून प्रलंबित राहिल्या. तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना यांचे जागेवर आलेल्या नवीन सहाय्यक संचालक नगराच्या सदर फाईलला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी नकार दर्शविला आणि सर्वांचे धाबे दणाणले. कारण जे झालेले होते ते सर्व चुकीचे झालेले होते यामध्ये तत्कालीन सहाय्यक संचालक तत्कालीन आयुक्त आणि आताच्या आयुक्त यांचा देखील सहभाग दिसून येत असल्याचे लपून राहिलेले नाही.
