पारनेर | नगर सह्याद्री
महाराष्ट्रामध्ये पतसंस्था चळवळ उभी राहिली असून ही सहकार चळवळ टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पतसंस्थेला 30 टक्के तरलता रक्कम ही जिल्हा सहकारी बँकेत ठेवणे बंधनकारक आहे. जर एखादी पतसंस्था अडचणीत आली तर तिला जिल्हा बँकेने मदत करावी. सध्या पतसंस्थांवर जी वेळ आली आहे त्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत केली.
24 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाग घेताना आ. दाते यांनी सहकार विभाग, गृह विभाग, जलसंपदा विभाग व शिक्षण विभागातील पारनेर-नगर मतदारसंघातील प्रश्न मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. पतसंस्थांच्या माध्यमातून गोरगरीब व गरजू शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व साह्य मिळालेली आहे. आज राज्यामध्ये 13 हजार 412 पतसंस्था कार्यरत असून 2 कोटी 30 लाख 15 हजार सभासद जोडले गेले आहेत.
दोन कोटी 67 लाख 2 हजार 630 ठेवीदारांनी 72 हजार 684 कोटी रुपयांच्या आपल्या ठेवी या संस्थांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. एखाद्या पतसंस्थेमध्ये गैरव्यवहार होतो. तेव्हा झालेल्या बोभाट्यातून इतर चांगल्या पतसंस्थांनाही त्याचा दुष्परिणाम सहन करावा लागतो. ठेवीदार पैसे काढण्यासाठी रांगा लावतात. या सहकारी संस्था चालवत असताना राज्य सरकारने काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी आ. दाते यांनी पारनेर तालुक्यातील टाकळी ढोकेश्वर व परिसरातील 20 ते 22 गावे दुर्गम भागात आहेत.
टाकळी पोलिस ठाण्याला मंजुरी मिळाली मात्र, ते अद्यापपर्यंत सुरू झालेले नाही. मुळा नदीसह इतर नदी पात्रात वाळू माफियांचा उच्छाद मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. यामुळे तालुक्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील अवैध व्यवसायातूनही गुन्हेगारी वाढत आहे. अतिक्रमण करून अवैध व्यवसाय केले जात आहेत. पोलिसांनी ही गुन्हेगारी मोडीत काढावी. तसेच महाविद्यालय परिसरात कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त ठेवावा, अशी मागणी विधानसभेत आ. दाते यांनी केली.
