श्रीरामपूर | नगर सह्याद्री
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यावरून शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवून मतदान केले. मात्र, निवडणूक झाल्यावर महायुती सरकारने आश्वासन पूत न करता पाठ फिरवली. जर कर्जमाफी दिली नाही, तर सरकार विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला होता. त्यानुसार पहिली तक्रार श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली.
याबाबत युवराज जगताप यांनी श्रीरामपूर तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. तसा अर्ज त्यांच्यासह राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे, जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, साहेबराव चोरमल, ॲड. सर्जेराव घोडे, नरेंद्र काळे, संतोष पठारे, सुजित बोडखे, बाळासाहेब असणे, सुनील असणे, ॲड. प्रशांत कापसे, जिल्हा कृती समितीचे राजेंद्र लांडगे, बाबासाहेब वेताळ, सचिन वेताळ आदींनी परिविक्षाधीन आयपीएस पोलिस अधिकारी रॉबिन बन्सल यांना दिला. या तक्रारीत म्हटले आहे, शेतकरी कर्ज माफ करण्याच्या आश्वासनावरून शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले नसून सरकारविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार श्रीरामपूर पोलिसात शेतकरी संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आली.
महाराष्ट्र विधानसभेचे 2024-2029 ची निवडणूक ही ऑक्टोबर 2024 मध्ये घोषित करण्यात आली. या निवडणुकीत आधीपासूनच सत्तेत असलेल्या महायुतीने (भाजप शिवसेना (शिंदे गट) राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणूक प्रचार सभांत आम्ही सत्तेत आल्यावर लगेच शेतकरी कर्जमाफी करू व शेतकऱ्यांना न्याय देऊ, अशा आशयाचे भाषणे व आश्वासने महायुतीच्या तिन्ही पक्षाच्या नेत्याकडून देण्यात आले होते. श्रीरामपूर येथे झालेल्या सभेमध्ये वरील नेत्यांच्या व पक्षाच्या वतीने आश्वासने देण्यात आली.
महायुतीच्या उमेदवारांवर विश्वास ठेऊन आपली कर्ज माफी होईल म्हणून महायुतीच्या उमेदवाराला मतदान केले होते. निवडणूक निकालानंतर महायुतीची सत्ता आली. डिसेंबर 2024 मध्ये खाते वाटप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थ व नियोजन मंत्री व राज्याचे कृषिमंत्री म्हणून विराजमान झाले. आता शेतकरी कर्ज माफीबाबत निर्णय होईल. परंतु तसे झाले नाही. त्यातच मार्च 2025 मधील बजेट अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीला बगल देण्यात आली.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल करा
शेतकरी कर्जमाफीबाबत माझी फसवणूक व विश्वासघात वरील लोकांनी, राज्य सरकारने केला. या तक्राराची दखल घेऊन मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा. त्यासंबंधी योग्य तो आदेश पारित करून तक्रार नोंदवून कार्यवाही करण्याचे आदेश करावे, अशी मागणी केली.
