मुंबई / नगर सह्याद्री –
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांबरोबरच नगरपालिकांच्या निवडणुका रद्द झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल आता २२ जानेवारीला लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रणधुमाळी सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी हे एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्केंपेक्षा अधिक असू नये, या मुद्द्यावर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ओबीसी अर्थात इतर मागास समाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील मुंबईसह २७ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समितींमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.
याबाबतचा निकाल येत्या २२ जानेवारीला लागण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच १८ डिसेंबरला या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे जर जानेवारीमध्ये निकाल जाहीर झाला, तर एप्रिलमध्ये या निवडणुका घ्याव्याच लागतील. कारण सध्या प्रशासक असल्याने ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. मुळात लोकसभा किंवा विधानसभेची राजकीय पायाभरणी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधूनच होते. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका सुरळीत पार पडल्या. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मुंबई महानगरपालिका ही राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक राज्य सरकार निश्चितपणे घेईल, असे संकेत मिळत आहेत; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. याबाबतचा निकाल जर जानेवारीत झाला तर निवडणुका एप्रिलमध्ये किंवा हा निकाल लांबला तर ऑक्टोबरमध्ये होतील. येत्या काळामध्ये दहावी-बारावीबरोबर शाळा, महाविद्यालयांच्या परीक्षा असून उन्हाळ्याचे दिवस, त्यानंतर येणारा पावसाळा लक्षात घेता या निवडणुका एप्रिलमध्ये न झाल्यास त्या ऑक्टोबरपर्यंत लांबू शकतात, अशीही शक्यता वर्तिली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी होण्याची शक्यता आहे. 22 जानेवारीच्या कार्यकालिकेमध्ये या प्रकरणाचा समावेश नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर 28 जानेवारी अशी पुढील तारीख दिली.
