अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
नगर अर्बन बँकेतील 291 कोटींच्या घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या सहा संचालकांचे अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठीचे अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे आता या संचालकांना पोलिस अटक करणार का, असा सवाल या बँकेत लाखोंच्या ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांचा आहे. पोलिसांनी या संचालकांना तातडीने अटक करून त्यांच्याकडे सखोल तपास करून गैरव्यवहाराची रक्कम त्यांच्याकडून कोठे गुंतवली गेली, याची माहिती घेऊन या सर्वांकडून ती वसूल करून ठेवीदारांना देण्याची मागणी होत आहे.
नगर अर्बन बँकेचे संचालक व अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष शैलेश मुनोत यांच्यासह दिनेश कटारिया, नवनीत सुरपुरिया, कमलेश गांधी व गिरीश लाहोटी या 6 संचालकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण आर. पेडणेकर यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला व काही गंभीर बाबींवर आणखी तपास होण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्यामुळे पोलिस तपासावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता आता पोलिस खात्याच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगर अर्बन बँकेत 291 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी बँकेचे माजी संचालक व बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी फॉरेन्सिक ऑडीट केले. त्यात 291 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे निष्कर्ष व सुमारे शंभरवर आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. यापैकी दहा-बाराजणांना पोलिसांनी पकडले आहे व बाकी फरार आहेत. या फरार असलेल्यांपैकी काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी सहाजणांचे अर्ज फेटाळले गेले तसेच आणखी तीनजणांना आठ दिवसात म्हणणे मांडण्याचे सांगण्यात आल्याचे समजते.
सहाजणांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आल्यासंदर्भातील निकालाची माहिती बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली. ते म्हणाले, सहा संचालकांचे जामीन अर्ज नामंजूर करताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट म्हटले आहे की नगर अर्बन बँक बंद पडण्याचे कारण बँकेचे संचालक मंडळ व वरिष्ठ अधिकारी यांनी नियोजनबध्द रितीने केलेला घोटाळा हे आहे. फक्त गैरव्यवस्थापनामुळे बँक बंद पडली असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे हे संचालक अटकपूर्व जामिनाची सवलत मिळण्यास अपात्र आहेत. हा ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवडक निकालांचा संदर्भ देवून म्हटले आहे की, आर्थिक घोटाळे हे नियोजनपूर्वकच केले जातात, असे स्पष्ट मतही व्यक्त केले आहे.
संचालकांत्या खात्यात कर्जदाराकडून पैशाची देवाण-घेवाण झाल्याच्या नोंदी फॉरेन्सिक ऑडीटरला सापडल्या नसल्या तरी त्यामुळे संचालक दोषी नाहीत असे म्हणता येणार नाही. सर्वच संचालकांची सर्व खाती तपासणे शक्य नाही आणि संचालकांनी पुरविलेल्या बँक खात्याच्या माहितीवरून असा निष्कर्ष निघू शकत नाही तसेच संचालक व कर्जदार यांच्यामध्ये रोखीने व्यवहार होण्याची शक्यता असू शकते व नगर अर्बन बँकेच्या एकूण 291 कोटीच्या घोटाळ्यात तब्बल 72 कोटी रुपयांचे व्यवहार हे रोखीने झाल्याचे फॉरेन्सिक ऑडीटरने म्हटलेले आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे.
बँकेचे संचालक कमलेश गांधी व गिरीश लाहोटी यांनी स्वतःचा बचाव करताना म्हटले होते की, ते 1 डिसेंबर 2021 रोजी बँकेत संचालक म्हणून निवडून आलो व दि. 6 डिसेंबर 2021 रोजी रिझर्व बँकेने नगर अर्बन बँकेवर निर्बंध लावल्यामुळे संचालकांना फक्त 6 दिवसच काम करता आले व या 6 दिवसात त्यांनी कोणतेही गैरकृत्ये केली नाहीत. पण, न्यायाधीशांनी हा मुद्दा फेटाळून लावताना भारतीय रिझर्व बँकेच्या 4 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. नगर अर्बन बँकेचा बँकींग परवाना रद्द करताना रिझर्व बँकेने म्हटले आहे की, काही ठराविक ठेवीदार व कर्जदार यांना आर्थिक फायदा पोहोचविण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने 31 डिसेंबर 2021 व 31 मार्च 2022 रोजी बेकायदेशीर थर्ड पार्टी सेट ऑफचा गैरव्यवहार केला. रिझर्व बँकेने 20 एप्रिल 2022 रोजी तातडीचा ई-मेल करून हा बेकायदेशीर व्यवहार पुन्हा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु बँकेच्या संचालकांनी हे आदेश धुडकावून लावले. बँक बंद करण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण ठरले, यामुळे या मुद्यावर आणखी तपास होणे आवश्यक आहे व यासाठी संचालकांना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता पडू शकते. म्हणून या संचालकांना अटकेपासून दिलेले तात्पुरते संरक्षण रद्द करण्यात येत आहे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहकारी बँकींगमधील या दिशादर्शक प्रकरणामध्ये सरकार पक्षाची बाजू अ‍ॅड. सोनपावले यांनी मांडली तसेच सरकार पक्षाला मदत म्हणून ठेवीदार व मूळ फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड अभय ओस्तवाल, अ‍ॅड. अजित घोलप व अ‍ॅड. शशिकांत शेकडे यांनी महत्वपूर्ण युक्तीवाद केले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सर्वात जास्त ताशेरे ओढलेला थर्ड पार्टी सेट ऑफच्या गैरव्यवहारात तत्कालीन चेअरमन राजेंद्र अग्रवाल यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप राजेंद्र अग्रवाल यांच्याच सहकारी संचालकांनी केलेला आहे, असेही गांधी यांनी सांगितले.
