नवी दिल्ली : नगर सह्याद्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवारी, २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ कडून पगारदार वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. तिसऱ्यांदा सत्तेवर परतल्यावर मोदी सरकार टॅक्स सूट आणि कर स्लॅबमध्ये बदलांवर लक्ष केंद्रित करू शकते. वजावट आणि कर आकारणी प्रक्रिया सुलभ व अनुकूल बनविण्यावरही विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते जेणेकरून मध्यमवर्गीय करदात्यांचे काम आणखी सोपे होईल.
आयकराचे दर कमी केल्यास करदात्यांवर सकारात्मक परिणाम होईल. करदाते इक्विटी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा करत आहेत, ज्यामध्ये कर सवलती मिळतील ज्यामुळे उत्पन्न वाढेल. याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पात अधिक पारदर्शक कर रचना आणि कर सवलतींचा विस्तारही अपेक्षित आहे.
टॅक्स स्लॅबच्या दरांमध्ये सुधारणा केल्यास मध्यम उत्पन्न गटातील पगारदारांवरील कराचा बोजा कमी होण्याचे अपेक्षित आहे. याशिवाय नवीन कर व्यवस्थेत कमाल अधिभार दर सध्या २५ टक्क्यांवर सेट केला, जो मागील कर संरचनेतील ३७% पेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये प्रदान केलेले फायदे जुन्या कर प्रणालीमध्ये देखील समाविष्ट केले जातील.
सरकार यावेळी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करेल आणि आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवेल अशी करदात्यांना अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून दीड लाख रुपयांवर कायम असलेली ही कपात या अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंत वाढू शकते ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ मध्ये पगारदार वर्गासाठी ४० हजारांची मानक वजावट पुन्हा सुरू करण्यात आली ज्यानंतर अंतरिम अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये मानक कपातीची मर्यादा ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवली गेली. तेव्हापासून करदात्यांना मानक वजावटीचा लाभ मिळत असून अर्थमंत्री मानक वजावट वार्षिक एक लाखपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतात.
