सुपा | नगर सह्याद्री
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे सर्व्हर सतत डाऊन होत असल्याने बहिणींना अर्ज दाखल करण्यासाठी मोठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. गेल्या तीन आठवड्यापासून महिलांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थ संकल्प सादर करताना राज्यातील महिलांसाठी मोठ्या योजनेची घोषणा केली होती.
यात महिलांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने सविस्तर माहितीसह अर्ज दाखल केला. तर दरमहा पंधराशे रुपये लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहेत, अशी घोषणा केली. या घोषणेने महिला वर्गात मोठा उत्साह जाणवत होता. परंतु गेल्या दोन ते तीन आठवड्यापासून या योजनेचे सर्व्हर चालत नसल्याने विविध कागदपत्रांसह भरलेली माहिती पुढे जात नसल्याने लाडया बहिणी थोड्या हिरमुसलेल्या दिसत आहेत.
लाडया बहिण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नारी शक्ती दुत म्हणून मोबाईल अँप विकसित केले आहे. राज्यभरातून एकाच वेळी लाखो अर्ज जाऊ लागल्याने त्या अँपवर लोड आल्याने हे अँप चालत नाही. पर्यायाने महिलांचे अर्ज पुढे दाखल होत नाही. पंधराशे रुपये मिळतील या आशेने सुरवातीला महिलांनी उत्पन्नाचा दाखला रहिवासी पुरावा दाखला (डोमासाईल) मिळवण्यासाठी धावपळ केली कालांतराने मुख्यमंत्र्यांनी अनेक अटी शिथील केल्या असल्या तरी अर्ज पुढे दाखल होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या लाडया बहिणींना अजून प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी शासनाने सध्या मोबाईल अँप लाँच केले आहे तर लवकरच संगणकाची लिंक येईल अशे सांगितले जात आहे. जर शासनाने अर्ज दाखल करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध केले तर गर्दी विभागली जाऊन अर्ज दाखल होतील, अशी अपेक्षा नागरिकांना व लाडया बहिणींना लागली आहे. सध्या तरी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्या बहिणींना प्रतिक्षा करावी लागत आहे.
खूशखबर! लाडया बहिणींना दोन हप्ते सोबत
मुंबई – सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची मोठी चर्चा आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात झाली असून महिलांची मोठी गर्दी होत आहे. यासाठी एक जुलैपासून अर्ज भरले जात असून ३१ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणार्या महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. या योजनेचा पहिला आणि दुसरा हप्ता म्हणजेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे मानधन रक्षाबंधन सणापूर्वी एकत्रित रित्या पात्र ठरणार्या महिलांना दिला जाणार आहे. हा लाभ पात्र महिलांच्या थेट बँक खात्यावर जमा केला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.