मुंबई | नगर सह्याद्री –
गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एवढ्या प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात यांसदर्भात आता येत्या १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निर्णय जाहीर होतो की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील मिनी विधानसभा म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर पालिका, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका ऑगस्ट २०२२ पासून प्रलंबित आहेत. खरं तर या निवडणुका तातडीने घेणे गरजेचे असताना त्या संदर्भात कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे. निवडणुका लांबण्यामागे हेही एक कारण सांगितले जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या संदर्भातील सुनावणी आता येत्या १२ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. या सुनावणीत काय निर्णय लागतो. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालय कोणती टिपण्णी करतंय, हेही पाहावे लागणार आहे. महापालिका, झेडपी, पंचायत समिती आणि नगर पालिका इच्छुकांचे लक्ष असता १२ जुलै रोजीच्या सुनावणीकडे असणार आहे.दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका यांच्या निवडणुका मागच्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मागच्या जवळपास एक वर्षापासून या प्रकरणी सुनावणी झालेली नव्हती.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना मागच्या सुनावणीवेळी दिल्या होत्या.
आता तरी कोर्टात ही सुनावणी होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होतो का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात निकाल काही जरी लागला तरी विधानसभेच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबर-ऑटोंबरमध्ये घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या हातात दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. विधानसभेच्या तयारीसाठी त्यांना हा वेळ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या निकालानंतर डिसेंबरमध्ये ह्या निवडणुका होऊ शकतात, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
