‘उपअभियंता, अधिकारी, स्वीय सहायक यांनी रचिला पाया, आयुक्त झालासे कळस’
अहमदनगर। नगर सहयाद्री:-
‘निरंतर नगरसेवा’ हे ब्रीद अंगावर लेवून ३० जून २००३ रोजी अस्तित्वात आलेली अहमदनगर महापालिका वयाची २१ वर्षे ओलांडल्यानंतर आता ‘निरंतर भ्रष्टाचार’ हे नवे ब्रीद ल्यायली आहे की काय असे वाटू लागले आहे. नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यांनंतर तरी नगरच्या जनतेला हे शहर विकासाची कास धरेल आणि हळूहळू ते सुंदर, स्वच्छ व विकासकामांनी युक्त असे शहर होईल असे वाटले होते; परंतु महापालिकेतील धुरीण आणि प्रशासनाने नगरकरांचे हे स्वप्न केव्हाच भूतकाळात ढकलले आहे. सुंदर नगरचे स्वप्न हे केवळ मृगजळ ठरले आहे.
नगर महापालिकेत विकासाची ‘गंगा’ वाहण्याची ऐवजी भ्रष्टाचाराची ‘सीना’ वाहू लागली. याला महापालिका प्रशासन जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच लोकप्रतिनिधीही. लोकप्रतिनिधींचा अंकुश न राहिल्याने लाचलुचपत, खाबूगिरी ही बाब खुलेआम सुरू झाली. सध्याच्या घडीला महापालिका पूर्णत: प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे नोकरशाहीवर नियंत्रण कोणाचेच राहिले नसल्याने ‘भर अब्दुल्ला गूड थैली मे’ असा प्रकार सुरू झाला. जेथे महापालिकेचे आयुक्तच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात अडकतात तेथे अन्य कोण लागून गेले? त्यामुळे नगरच्या जनतेने शहर विकासाची अपेक्षा महापालिकेकडून करावी कशी? थकबाकीदारांकडून दवंडी लावून कर गोळा केला जातो परंतु विकासाचे काय? अधूनमधून कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत, शहरात कचर्‍याचे ढीग साचतात, पाणीपुरवठ्याचा बट्ट्याबोळ, उजाड झालेल्या बागा, उखडलेले रस्ते, अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून अडविले जाणारे रस्ते यामुळे नगरकर त्रस्त झाले आहेत; परंतु याचे सोयरसुतक आहे कोणाला? आंदोलन वगैरे केल्यानंतर थातुरमातुर उत्तरे देऊन व कारवाईचा देखावा करून बोळवण केली जाते. जकात बंद झाल्यापासून महापालिकेला सरकारकडून निधी येत आहे. परंतु त्या पैशावरही हात मारला जात आहे.
गेल्या २१ वर्षांपासून नगर शहरातील जनता विकासाचे गाजर खातच आहे. उजाड शहर, रस्त्यांवरील खड्ड्यांतून आदळत वाहने चालवत जाणे हे तिच्या पाचवीला पुजले आहे. याला सर्वस्वी कारण आहे ते भ्रष्टाचाराचे. चौथा वेतन आयोग, पाचवा आयोग, सहावा आयोग, सातवा वेतन आयोग यातून मिळणार्‍या गलेलठ्ठ पगारावरही त्यांचे समाधान होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते लाच खाण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. यापूर्वी महापौरांचा स्वीय सहायक बाबू चोरडिया, तत्कालीन नगररचना अधिकारी विश्वनाथ दहे, उपअभियंता महादेव काकडे हे लोक लाच घेताना पकडले गेले. आता तर हद्द झाली. दस्तुरखुद्द आयुक्त डॉ. पंकज जावळे आणि त्यांचा स्वीय सहायक शेखर देशपांडे दोघेही लाचेच्या सापळ्यात अडकले.
छापा पडणार याची कुणकुण लागताच दोघेही बेपत्ता झाले. बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी आयुक्त पंकज जावळे यांनी स्वीय सहायक शेखर देशपांडे याच्या माध्यमातून एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे नऊ लाखांवर लाच मागितली होती. संबंधित तक्रारदार बांधकाम व्यावसायिकाने त्याच्या नालेगाव येथे असलेल्या भूखंडावर बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा मागणी अर्ज केला होता. त्या परवानगीसाठी ही नऊ लाखांची लाच मागण्यात आली होती. तडजोडीअंती आठ लाख रुपये देण्याचे ठरले. तेव्हा तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंध खात्यास कळविले.
त्या खात्याने पडताळणी केली असता घटना सत्य निघाली. तेव्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोघांविरुद्ध तोफखाना पोलिस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला आहे. आयुक्त जावळेही बेपत्ता आणि शेखर देशपांडेही. महापालिकेत असे अधिकारी असल्यावर कसला डोंबल्याचा नगर शहराचा विकास होणार आहे. सध्या प्रशासनाचे राज्य असल्याने कुणावरच अंकुश राहिला नाही. लोकप्रतिनिधी असतानाही फार काही वेगळे चित्र नव्हते; तरीही ते असताना दबाव असतो हेही खरे.
