मुंबई । नगर सहयाद्री:-
आज, शुक्रवारी राज्य सरकारकडून सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होऊ घातली आहे. त्यामुळे या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, सामाजिक दुर्बल घटक आदींना खूश करणाऱ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. अर्थसंकल्पातील या घोषणांकडे सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस पडणार
अठराव्या लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ या चार महिन्याच्या खर्चासाठी फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा लागला होता. अंतरिम अर्थसंकल्पातही सरकारने नवीन घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार विधानसभेत तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे आज विधान परिषदेत दुपारी दोन वाजता अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतील.
अर्थसंकल्पात २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात महसुली जमेपेक्षा खर्च वाढून तब्बल ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तूट करण्यात येणार असल्याचा आणि राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपये राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच राज्याच्या वार्षिक योजनेसाठी १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रास्तवित करण्यात आला होता. मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या उपयोजनाच्या निधीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
तसेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठीही मोठी आणि भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनाही नव्याने लागू करू शकते. सध्या राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद चालू आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाने महायुतीला मतं दिली नाहीत. त्यामुळे हीच बाब विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये यासाठी मुस्लीम समाजासाठीही सरकार काही तरतुदी करण्याची शक्यता आहे.
