सरकारचे शिष्ठमंडळ लक्ष्मण हाकेंच्या भेटीला
बीड | नगर सह्याद्री:-
ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी मागच्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे नऊ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या भेटीसाठी राज्यसरकारच्या शिष्टमंडळाने लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या उपोषणस्थळी भेट घेतली. या भेटीवेळी शिष्टमंडळाने त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र हाके आणि वाघमारे आंदोलनावर ठाम आहेत. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्ष्मण हाके यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून चर्चा करून दिली.
लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांची मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी गिरीश महाजन म्हणाले की, एवढे दिवस उपोषण करणे घातक आहे. सरकारची ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सचिव यांच्यासोबत बैठक करून निर्णय घेऊ. लक्ष्मण हाके यांनी शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवावे. लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण मागे घ्यावे आणि सरकारशी चर्चा करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी, ओबीसी आरक्षण आणि सगेसोयर्‍यांबाबत याबाबत नक्की भूमिका घ्या. आमच्या भवितव्याबाबत सामाजिक मागास घटकांत संभ्रम निर्माण झालाय. हा बांधवांचा रोष आहे, भावना आहे, मी मोठा माणूस नाही, आम्ही दोघे उपोषण करणारे मोठ्या बॅकग्राऊंडचे नसून सामान्य आहोत. आम्हाला कुठल्याही शासकीय अधिकार्‍यामार्फत अथवा कलेटरमार्फत तुम्ही निवेदन पाठवून दिले तरी चालेल. आमच्या सर्व नेत्यांनी आणि गावातील लोकांनी एकत्रित बसावे आणि जालना जिल्ह्यातील काही लोकांनी एकत्रित बसून चर्चा करतील, तोपर्यंत उपोषण सुटणार नाही, एवढ्या लोकांचा आवाज शासन लोकप्रतिनिधी कसं काय दुर्लक्ष करतात? असा सवाल लक्ष्मण हाके यांनी केला.
कुणबी नोंदणी प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम थांबवा, अशी मागणी लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी शिष्टमंडळाकडे केली. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना लक्ष्मण हाके यांनी मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत उपोषण कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान गरीश महाजन यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी लक्ष्मण हाके नवनाथ वाघमारे यांच्याशी फोनवर बोलणे करून दिले. आपल्या दोन्ही उपोषणकर्त्यांच्या सोबत सविस्तरपणे मुख्यमंत्री बोललेले आहेत. आजच पाच वाजता सह्याद्रीवर बैठकीचे आयोजन सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती यावेळी गोपीचंद पडळकर यांनी आंदोलकांना दिली. आता या बैठकीत काय तोडगा निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
५४ लाख नोंदी रद्द कराव्या
नवनाथ वाघमारे यांनी यावेळी, आम्हाला कोणाच्या ताटातलं हिसकावून घ्यायचं नाही. आमच्या हक्काच्या आरक्षणाचं बचाव होतो याचं लेखी उत्तर आम्हाला हवे आहे. ५४ लाख नोंदी मागच्या दाराने वाटप सुरू आहे, हे तात्काळ बंद झालं पाहिजे, ५४ लाख नोंदी रद्द कराव्या. आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषणावर ठाम आहोत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कुणबी नोंदी रद्द केल्यास त्याला सोडणार नाही: जरांगे
जालना | नगर सह्याद्री:-राज्य सरकारने ५४ लाख कुणबी नोंदी रद्द करून त्याची लेखी द्यावी. तरच मी उपोषण मागे घेतो, अशी मागणी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे केली. जोपर्यंत मला लेखी मिळत नाही, तोपर्यंत माझे उपोषण सुरुच राहणार, असंही हाके यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या मागणीनंतर मराठा समाज आक्रमक होण्याची शयता आहे. जो कोणी कुणबी नोंदी रद्द करेल, त्याला आम्ही कसा डुबवतो तुम्ही पाहा. तुम्ही फक्त सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करू नका. मग तुम्हाला चांगलाच हिसका दाखवतो, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. तुम्ही जर मराठ्यांना डुबवायला निघाला असाल, तर मी देखील तुम्हाला शंभर टक्के डुबवणार, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.
सगळं सरकार डुबवून टाकणार, जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत मराठ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. राज्य सरकारने ओबीसी आंदोलन जाणीवपूर्वक उभा केले आहे या माध्यमातून त्यांना दंगली घडवायचे आहेत. परंतु सरकारचा आढाव मी यशस्वी होऊ देणार नाही. गाव गाड्यातील एकाही ओबीसी आणि मराठा बांधवावर हात पडू देणार नाही, असा आरोपही जरांगे यांनी केला.पुढे बोलताना जरांगे म्हणाले, वेळ पडल्यास मी एक पाऊल मी मागे घेईल. परंतु सरकारचा हा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही. गावबंदी कोणी करावी, कोण न करावी हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे.
आम्ही त्यापासून कोणालाही रोखणार नाही. कारण, आम्ही ओबीसी बांधवांना कधी विरोधक मानलंच नाही आणि कधी मानणार सुद्धा नाही.बिहारमधील आरक्षणावर बोलताना जरांगे म्हणाले, ५० टक्केच्या वर आरक्षणाची मर्यादा गेली, की ते कोर्टात टिकत नाही. जर मराठा समाज मागास सिद्ध झाला तर त्यांनी १० टक्के आरक्षण ५० टक्केच्या आत द्यायला हवं होतं. त्यामुळे सरकार पुन्हा मराठ्यांच्या तोंडातच औषध पोहोचण्याचा काम करणार आहे. हे शंभर टक्के खरा आहे.
