मुंबई / नगर सह्याद्री : मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले त्याचा आनंदोत्सव एकीकडे समाज करत असताना आता मंत्री छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. ते म्हणाले आहेत की, मराठा समाजाचा विजय झाला असं मला वाटत नाही. झुंडशाहीने नियम, कायदे बदलता येत नसतात असे ते म्हणाले.
सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे आणि इतर समाजातील वकील असतील त्यांनी याचा अभ्यास करुन यावर हरकती लाखोंच्या संख्येने पाठवाव्यात. जेणेकरुन सरकारला लक्षात येईल ही याबाबत दुसरीही बाजू आहे, असं ते म्हणाले.
सर्व सगेसोयरे कायद्याच्या चौकटीत टिकतील असं मला वाटत नाही. मला मराठ्यांना निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की तुम्हाला जिंकलात असं वाटतंय. पण, आरक्षणामध्ये आता ८० टक्के लोक येतील. आता तुम्हाला ईबीसीमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळत होतं, आता ते यापुढे मिळणार नाही तसेच
ओपनमधून ४० टक्क्यांमध्ये तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं. आता या पन्नास टक्क्यांमध्ये कोणीच नाही. मराठ्यांना यावर पाणी सोडावं लागेल आणि इतर आरक्षणात असलेल्या जातींसोबत तुम्हाला झगडावं लागणार आहे. जात जन्माने येते, एखाद्याच्या शपथपत्राने जात येते का? १०० रुपयांचा बाँड देऊन जात मिळवता येत नाही, अशी भूमिका भुजबळांनी घेतली.
सरकारने काढलेला अध्यादेश नसून तो एक मसुदा आहे. त्याच्यावर हरकती मागवल्या असून आता त्यावर आमचा अभ्यास सुरु असेल. त्यानंतर कोर्टामध्ये जाण्यात येईल. उद्या दुसरं कोणी लाखो लोकं घेऊन येईल. त्यांना देखील हवं तसं आरक्षण देणार का, असा सवाल भुजबळांनी केला.
