अहमदनगर | नगर सह्याद्री-
शहरातील चाळीस हजार व्यापारी, दुकानदारांकडून व्यावसायिक परवाना शुद्ध वसुली करू नये या मागणीसाठी शहर काँग्रेसच्या वतीने शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळेंच्या नेतृत्वाखाली मनपा कार्यालयासमोर सुरू असणार्‍या धरणे आंदोलनाच्या दुसर्‍या दिवशी काँग्रेस आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली. यावेळी वसुलीचा स्थायी समिती, महासभेचा ठराव काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पायदळी तुडवत मनपाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.
किरण काळे यांनी दुसर्‍या दिवशी मनपावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. काळे म्हणाले, काहींनी बाजारपेठ उध्वस्त करण्याची सुपारी घेतली आहे. स्थायी समितीची सोमवारी पुन्हा तातडीची दुसरी बैठक झाली. या बैठकीतही व्यापार्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरती ब्र सुद्धा काढला गेला नाही.
स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाचे काम ठेकेदारानी अपूर्ण व निकृष्ट दर्जाचे केले आहे. विजेच्या बिलामध्ये लाखो रुपयांची बचत होण्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र त्यात कोणतीही बचत झालेली नाही. असे असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या असणार्‍या विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्थायी समिती बैठकीत सदर ठेकेदारचे बिल काढण्यासाठी आकांड तांडव केला. तो ठेकेदार हा कोणाशी निगडित आहे हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांना ठेकेदाराच्या बिलासाठी भांडावे वाटते. मात्र व्यापार्‍यांच्या प्रश्नाबद्दल अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची गरज वाटत नाही. हे शहराचे दुर्दैव आहे.
यावेळी मनोज गुंदेचा, दशरथ शिंदे, संजय झिंजे, अनिस चुडीवाला, फैय्याज शेख, उषाताई भगत, सुनीताताई भाकरे, विलास उबाळे, सुनील भिंगारदिवे, चंद्रकांत उजागरे, आकाश अल्हाट, विकास भिंगारदिवे, अल्तमश जरीवाला, गणेश आपरे, अभिनय गायकवाड, आनंद जवंजाळ, इंजि. सुजित क्षेत्रे, किशोर कोतकर, सोफियान रंगरेज, गणेश चव्हाण, विजय चौथे, रियाज सय्यद, अजय रणसिंग, दर्शन अल्हाट, बिभीशन चव्हाण, समीर शेख, गौरव घोरपडे, आप्पासाहेब लांडगे, मुस्तफा शेख, अमोल गायकवाड, ज्ञानेश्वर बोरुडे, दीपक काकडे, बाबासाहेब वैरागळ, बापूसाहेब धिवर, रोहिदास भालेराव आदींसह काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलन स्थळी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, परेश लोखंडे यांनी देखील भेट दिली. त्यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. यावेळी बोलताना नगरसेवक बोराटे म्हणाले की इतिवृत्तामध्ये सदर ठरावाला मंजुरी अजून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या ठरवायला विखंडित करण्यापूर्वीच मंजुरीच जर दिली नाही तर विखंडित करण्याच्या सुद्धा पातळीवरती प्रशासकीय कामकाज करायची वेळ येणार नाही.
