मुंबई / नगर सह्याद्री –
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज बुधवारी ७ ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांपासून सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांपर्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले. या बैठकीत राज्यात विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार दंड भरण्याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्याविषयी चर्चा झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
(जलसंपदा विभाग)
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन होणार आहे. महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे.
(गृहनिर्माण विभाग)
आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार आहे. या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
(नगरविकास विभाग)
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार आहे. तसेच कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
(आदिवासी विकास विभाग)
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यत आली आहे.
अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार आहे. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
(वन विभाग)
विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड होणार आहे.
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार आहे. यामुळे पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.
(वैद्यकीय शिक्षण)
कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालयाविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
(विधी व न्याय विभाग)
न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा देण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे.
(महसूल विभाग)
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे.
(सहकार विभाग)
जुन्नरच्या कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
(सांस्कृतिक कार्य विभाग)
९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार आहे. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्यात येणार आहे. तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
