अहिल्यानगर । नगर सहयाद्री
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व महिलांसाठी आरक्षित जागांचा उल्लेख नसल्यामुळे एकूण ४६ हरकती दाखल झाल्या असून, ही रचना संविधान व कायद्याच्या विरोधात असल्याचा ठपका विरोधकांकडून ठेवण्यात आला आहे.
खासदार नीलेश लंके यांनी ही रचना संविधानातील कलम १६, २४३(टी), २४३(एस) आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ५(अ) यांच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत, ३ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेली रचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ही प्रभाग रचना म्हणजे राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी रचलेला डाव आहे. त्यामुळे २०१८ मधील जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच निवडणूक घेण्यात यावी. असे खा. लंके यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. मागील निवडणुकीप्रमाणे नागरिकांच्या हरकती घेण्याची प्रक्रिया यावेळी राबवण्यात आलेली नाही, यावरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनीही हरकत नोंदवत, मागासवर्गीय वस्त्यांचे कृत्रिम विभाजन करून त्या वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये फोडल्याचा आरोप केला आहे. ढोरवस्ती, बौधवस्ती, अण्णाभाऊ साठे झोपडपट्टी यांचे तीन वेगवेगळ्या प्रभागात विभाजन करून राजकीय हेतूने मतविभागणी करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नगर विकास विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रभाग रचना करताना प्राकृतिक सीमा, मोठे रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे रुळ यांचा विचार करणे अपेक्षित असते.
मात्र, यावेळी हे निकष पाळले गेले नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. ही प्रभाग रचना म्हणजे राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी रचलेला डाव आहे. त्यामुळे २०१८ मधील जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच निवडणूक घेण्यात यावी. असे खा. लंके यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. चंद्रकांत शेळके यांनी हरकत नोंदवताना, झोपडी कॅन्टीन ते टीव्ही सेंटर या डी.पी. रस्त्याचा विचार करून प्रभाग हद्द निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
