मुंबई | नगर सह्याद्री:-
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गावर 2006 रोजी 11 मिनिटांत सात ठिकाणी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला होता. या भयंकर दहशतवादी हल्ल्‌‍यात 209 जणांचा मृत्यू झाला, तर 800 हून अधिक जण जखमी झाले. या प्रकरणात 19 वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (21 जुलै) ऐतिहासिक निकाल देत 11 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूत अनिल किलोर आणि न्यायमूत श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी 6:24 ते 6:35 या 11 मिनिटांच्या कालावधीत मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेमार्गावरील सात लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये प्रेशर कुकरमध्ये ठेवलेल्या आरडीएक्स बॉम्बच्या स्फोटांनी हाहाकार माजवला. हे स्फोट चर्चगेट ते बोरिवली या मार्गावर खार-सांताक्रूझ, बांद्रा-खार, जोगेश्वरी, माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भाईंदर, माटुंगा-माहिम आणि बोरिवली येथे झाले. या हल्ल्‌‍याने मुंबईच्या लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेन सेवेवर मोठा परिणाम झाला होता.
या घटनेने संपूर्ण शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले होते.या घटनेत खार-सांताक्रूझ – 7 मृत्यू, बांद्रा-खार रोड – 22 मृत्यू, जोगेश्वरी – 28 मृत्यू, माहिम जंक्शन – 43 मृत्यू, मीरा रोड-भाईंदर – 31 मृत्यू, माटुंगा-माहिम – 28 मृत्यू, बोरिवली स्फोट, मृत्यूंची संख्या नोंदवली गेली नाही, असे एकूण 209 मृत्यू तर 824 जखमी झाले होते.दरम्यान, महाराष्ट्र ढड ने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि इंडियन मुजाहिद्दीन आणि लष्कर-ए-तैयबा यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप करत 13 जणांना अटक केली. नोव्हेंबर 2006 मध्ये एटीएस ने महाराष्ट्र नियंत्रित संघटित गुन्हे कायदा आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये 15 जणांना फरार घोषित करण्यात आले. यापैकी काही पाकिस्तानात असल्याचा दावा करण्यात आला.सप्टेंबर 2015 मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने 13 पैकी 12 आरोपींना दोषी ठरवले.
यापैकी कमाल अन्सारी, फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नाविद खान आणि असिफ बशीर खान या पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, तर तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मारगुब अन्सारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख आणि जमीर अहमद लतिउर रहमान शेख या सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. एका आरोपीची, अब्दुल वाहिद दिन मोहम्मद शेख याची, नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर निर्दोष मुक्तता झाली.2015 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पाच आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर दोषी ठरलेल्या आरोपींनी त्यांच्या शिक्षेविरोधात अपील दाखल केले. या अपीलमध्ये आरोपींनी एटीएस ने मारहाण आणि मानसिक छळ करून जबरदस्तीने जबाब नोंदवल्याचा आरोप केला. तसेच, कॉल डेटा रेकॉर्ड्स नष्ट केल्याचा आणि पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याचा दावा केला.जुलै 2024 मध्ये न्यायमूत अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.
सुनावणीदरम्यान, बचाव पक्षाचे वकील युग मोहित चौधरी, पायोशी रॉय आणि माजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूत एस. मुरलीधर यांनी पुराव्यांमध्ये त्रुटी, जबरदस्तीने घेतलेले कबुलीजबाब आणि इंडियन मुजाहिद्दीनच्या संलग्नतेचे पुरावे असूनही एटीएसच्या तपासातील गंभीर चुकांवर बोट ठेवले.विशेषतः, 2008 मध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनचे सहसंस्थापक सादिक शेख याने या हल्ल्‌‍याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या बदल्यात हा हल्ला घडवल्याचा दावा केला होता, ज्यामुळे एटीएसच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.21 जुलै 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, अभियोजन पक्ष पुरावे सादर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. यामुळे 11 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एका आरोपीचा, कमाल अन्सारी, 2021 मध्ये कोविड-19 मुळे नागपूर कारागृहात मृत्यू झाला होता. येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीस हजर असलेल्या आरोपींनी या निकालानंतर आनंद व्यक्त केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल; उज्ज्वल निकम
मार्च 1993 मध्ये ज्या पद्धतीने मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले, तशाच पद्धतीने आरडीएक्स वापरून 2006 मध्ये रेल्वेत बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. यात 200 ते 250 निरपराध प्रवासी या रेल्वे बॉम्बस्फोटात ठार झाले. त्यावेळेस टाडा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली हा खटला चालवण्यात आला होता. या कायद्याखाली सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांनी काही आरोपींचे कबुली जबाबही घेतले होते. अर्थात हा खटला जरी मी चालवला नसला, तसेच या खटल्याबाबत वस्तुस्थिती माहिती नसली तरी प्रथमदर्शनी ही बाब स्पष्ट होते की, सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल हा मुख्य न्यायालयाने फिरवला, असे उज्जवल निकम यांनी म्हंटले आहे. याचाच अर्थ असा की, ज्या पुराव्यांवर सत्र न्यायालाने शिक्षा दिली होती, तो पुरावा मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने अग्राह्य मानला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तात केली. यातील काही आरोपींना जन्मठेप आणि फाशीची देखील शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आता हे सगळेच आरोपी निर्दोष म्हणून सुटल्याने एक नागरिक म्हणून नक्कीच मला जेवढं दुःख आहे तेवढं प्रत्येकालाच दुःख असेल यात शंका नाही. मात्र आता सरकारला या खटल्याची पुन्हा चाचपणी करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावी लागेल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल, असेही सरकारी वकील उज्वल निकम म्हणाले.
