पारनेर । नगर सहयाद्री
पारनेर तालुक्यातील ‘सेनापती बापट मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे चेअरमन आणि संचालक मंडळाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. सेनापती बापट पतसंस्थापूर्वी पारनेर तालुक्यातील अग्रगण्य आणि विश्वासार्ह संस्था म्हणून ओळखली जात होती. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत न केल्याने संस्थेवर ठेवीदारांचा रोष वाढला आहे. वारंवार मागणी करूनही ठेवी न मिळाल्याने, संबंधित ठेवीदारांनी संस्थेच्या चेअरमन, कार्यकारी अधिकारी आणि संचालक मंडळाविरुद्ध ११ जून रोजी पारनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला होता.
यानंतर, आरोपींनी अटक टाळण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. याआधी संचालक अरुणा लाळगे, पंडितराव कोल्हे आणि कार्यकारी अधिकारी रामदास झंझाड यांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले होते. आता चेअरमन रामदास भोसले, संचालक संतोष चाहेर, भास्कर विठोबा जाधव, बाळासाहेब धोतरे आणि बाबाजी किसान तनपुरे यांच्या जामीन अर्जांनाही मा. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. एस. लोणे यांनी फेटाळले आहे.
संस्थेचा कारभार गेल्या दोन वर्षांपासून ठप्प असून, राज्यभर पसरलेल्या सुमारे २९ शाखांमध्ये व्यवहार पूर्णपणे बंद आहेत. या संस्थेत सुमारे २०० कोटींच्या ठेवी अडकल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, भ्रष्ट संचालक मंडळावर तातडीने कठोर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्यात यावी आणि ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत, अशी ठेवीदारांनी मागणी केली आहे.
तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात संचालक मंडळाने सुमारे १७ कोटींच्या संस्थेच्या मालमत्तांची बेकायदेशीर विक्री केल्याचे समोर आले आहे. यात पारनेर येथील मुख्यालय, सुपा येथील कंपनी तसेच शिरूर येथील इमारतींच्या विक्रीचा समावेश आहे. या प्रकरणात ठेवीदारांच्यावतीने अॅड. ऋषिकेश शिंदे, अॅड. रामदास घावटे आणि अॅड. प्राजक्ता करांडे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना शुभम घोरपडे, प्रवीण आदमाने, उन्नती खेमनर आणि अनाम शेख यांनी सहकार्य केले.
