मुंबई / नगर सह्याद्री
बँकांकडून कर्जपुरवठ्याच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना कर्जपुरवठ्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश देत इशाराही दिला आहे. “शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल,” असा इशारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला आहे. तसंच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावं, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्‍यांनी दिले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी,” असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एमएसएमई’मध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून ‘एमएसएमई’च्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
