अहिल्यानगर। नगर सहयाद्री:-
शासनाने शेत, वहिवाट व शेत पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी आणि मोजणी करताना मोफत पोलिस बंदोबस्त देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाच्या आदेशानुसार आता अशा कारवाईसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या मदतीने न्याय मिळवणं सुलभ होणार असून, अडवणूक करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. बहुतांश गावांमध्ये रस्त्यांच्या मालकी, मोजणी व अतिक्रमणाबाबत वाद आहेत. यंत्राधिष्ठित शेतीमुळे ट्रॅक्टर, रोपणी यंत्रे, हार्वेस्टर यांचा वापर वाढत असताना, शेत रस्ते अरुंद आणि अडथळ्यांनी भरलेले आहेत.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतात जाण्यास मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. यासंदर्भात वारंवार महसूल विभागाकडे तक्रारी होतात. यापूर्वी शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी पोलिस बंदोबस्तासाठी शेतकऱ्यांना शुल्क भरावे लागत होते. आता शासनाच्या नव्या आदेशानुसार सर्व रस्त्यांच्या मोजणी व अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मोफत देण्यात येणार आहे. बंदोबस्ताचे अधिकार तालुका पातळीवरील पोलिस निरीक्षकांना दिले जाणार आहेत.
