कर्जमाफी व पाण्याच्या प्रश्नावर भुमिपूत्रांचा एल्गार
२४ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण
संतोष वाडेकर यांची माहिती
पारनेर/प्रतिनिधी :
सरसकट कर्जमाफी व पाण्याच्या प्रश्नावर भुमिपूत्र शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून मागण्यांची तड लावण्यासाठी संघटनेचे पदाधिकारी तसेच सदस्य येत्या २४ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाचे अस्व उगारणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संतोष वाडेकर यांनी दिली.
पश्चिम वाहिन्यांचे अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी बळवून नगर जिल्हयातील दुष्काळी भगाला देण्यात यावे, कान्हूरपठार, पुणेवाडी, जातेगांव, राळेगणसिध्दी, शहाजापुर उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देऊन कार्यान्वीन कराव्यात, डिंबे माणिकडोह बोगद्याचे काम त्वरीत सुरू करण्यात यावे, अटी, शर्ती न लावता शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्या, नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर देण्यात येणारे ५० हजारांचे अनुदान ठराविक शेतकऱ्याऱ्यांना मिळाले, उर्वरीत शेतकऱ्यांना ते मिळावे.
संतोष वाडेकर यांनी सांगितले की, कुकडी या संयुक्त प्रकल्पाची निर्मिती पुणे, नगर व सोलापूर जिल्हयातील कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या भागातील सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात आली होती. प्रकल्प पुर्ण होऊन पुणे जिल्हा वगळता पारनेर, श्रीगोंदे, नगर तालुक्यातील काही भाग काही अंशी ओलिताखाली आला. ९० टक्के शेती आजही कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या छायेखाली आहे. पारनेर-नगर तालुका हा अत्यंत दुष्काळी प्रदेशात असून पर्जन्यमान कमी आहे. दुष्काळग्रस्त गावांना दरवर्षी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागतो, त्यासाठी शासनाचा मोठा खर्च होतो. पठार भागातील सुपीक जमीन केवळ सिंचनाअभवी कोरडवाहून आहे. शेतकरी, बेरोजगारांना उपजिवेकेसाठी स्थलांतर करावे लागत असल्पाचे वाडेकर यांनी सांगितले.
संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष संतोष वाडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या आंदोलनासंदर्भात उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हा संपर्कप्रमुख अशोक आंधळे, जिल्हा संपर्क प्रमुख राम बाडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष रावसाहेब झांबरे, प्रविण खोडदे, तालुका कार्याध्यक्ष संजय भोर, आदी उपस्थित होते.
योजनांना मान्यता द्या
कुकडी प्रकल्पाच्या १९६६ च्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये या दुष्काळी भागासाठी एक टीएमसी पाण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत पाण्यावाचून पारनेर, नगर, श्रीगोंद्याचा बराचसा भाग वंचित राहीलेला आहे. कान्हूरपठार, पुणेवाडी, जातेगांव, राळेगणसिध्दी, शहांजापुर या उपसा सिंचन योजनांची शासन दरबारी नोंद असल्याने या योजनांना मान्यता देउन त्या कार्यान्वीत कराव्यात व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
संतोष वाडेकर (अध्यक्ष भूमिपुत्र शेतकरी संघटना)
तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल
सध्याचे वाढलेले सिंचन, वाढती कारखानदारी आणि उपलब्ध पाणी यात खूपच तफावत आहे. पाण्यासाठी होणार संघर्ष पाहता त्यावर उपाययोजना गरजेच्या आहेत. पश्चिमेकडून घाट माथ्यावर पर्जन्याचे प्रमाण भरपूर आहे. साठवण क्षमता कमी असल्याने सुमारे ६०० ते ८०० टीएमसी पाणी कोकणामध्ये वाहून जाते. हे वाहून जाणारे पाणी वळवून दुष्काळी भागास देण्यात आलेतर संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होऊ शकतो असा विश्वास वाडेकर यांनी व्यक्त केला.
सरसकट कर्जमाफी द्या
शासनाच्या आयात निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे तसेच पावसाची अनियमितता, अतिवृष्टी, खते, औषधे, बी बीयाणे, यांचे वाढलेले दर आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न याची बेरीज-वजाबाकी केल्यास हाती काही शिल्लक राहत नाही. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यावर उपाय म्हणून दोनदा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली. अटी व शर्तीमुळे निम्म्याहून अधिक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी अनेक शेतकरी या योजनेपासूनप वंचित आहेत. त्यासाठी अटी व शर्ती न लावता सरसकट कर्जमुक्ती करण्याचे धोरण घेण्याची आग्रही मागणी भुमिपुत्र संघटनेची असल्याचे वाडेकर म्हणाले.
